बारामती (पुणे) : राज्य सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार बिगर ऊस उत्पादकांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. त्यानंतर देखील कारखाना प्रशासक जाणीवपूर्वक या लोकांचा मतदार यादीत समाविष्ट करीत असल्याचा आरोप शेतकरी कृती समितीने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कृती समिती पदाधिकारी शुक्रवारी (दि. ७) ‘छत्रपती’च्या ‘जनरल ऑफीस’ला टाळे ठोकण्यासाठी पोहचले. यावेळी अध्यक्षांसह संचालक देखील समोर आले. संचालक मंडळ आणि कृति समिती पदाधिकारी आमनेसामने आल्याने तणाव निर्माण झाला.
दोन्ही बाजूंकडील कार्यकर्त्यांनकडून प्रचंड गदारोळ होऊन काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. वालचंदनगर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विक्रम साळुंखे यांनी घटनास्थळी पोहचत दोन्ही बाजूकडील जमावाला शांत केले. त्यामुळे वातावरणातील तणाव निवळण्यास मदत झाली. पृथ्वीराज जाचक यांनी कारखान्याच्या निवडणुकी संदर्भातील मतदार यादींच्या विषयी प्रशासनास जाब विचारत असताना कारखान्याचे संचालक अॅड. रणजीत निंबाळकर यांनी त्यांना उत्तर देण्यास सुरुवात केली आणि वादास सुरुवात झाली.
छत्रपती कारखान्याच्या मतदार याद्या निवडणूक प्राधिकरणाकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, याद्या दाखल करताना क्रियाशील आणि अक्रियाशील मतदारांबाबत शासनाने घेतलेला निर्णय ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे. त्या निर्णयानुसार मतदार याद्या दाखल होणे आवश्यक आहे. जाणूनबुजून ही प्रक्रिया टाळण्याचे कामकाज चालू आहे. कायद्यामध्ये स्पष्ट व्याख्या आहेत, कारखान्याला लेखी पत्र आले आहे. कारखान्यास ऊस न घालणारे सभासद, अपाक सभासद व थकबाकीदार यांची नावे वगळूनच मतदार याद्या द्याव्यात, असे राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले.
तर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे म्हणाले, मतदार याद्या कशा पद्धतीने द्याव्यात याविषयी कारखान्याला अजूनही लेखी आदेश प्राप्त झाले नाहीत. या तरतुदी विषयी काही व्याख्या स्पष्ट नाहीत. कारखाना जर चुकीच्या याद्या देणार असेल तर शासन त्यावर कारवाई करेल. ज्यांची तक्रार असेल त्यांनी आरजेडी कडे तक्रार करावी. आम्ही कायद्याचा मान राखणारे असल्याचे अध्यक्ष काटे यांनी सांगितले.