कचरा डेपोच्या जागेसाठी शासनाकडे डोळे

राज्यातील जनतेला गतिमान शासनाचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपा-युती सरकारला गेल्या चार महिन्यांत महापालिकेच्या नवीन कचरा डेपोसाठी

पुणे : राज्यातील जनतेला गतिमान शासनाचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपा-युती सरकारला गेल्या चार महिन्यांत महापालिकेच्या नवीन कचरा डेपोसाठी जागा देण्यास वेळ मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे याच शासनाकडून केंद्राच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान योजना राबविण्यात येणार असून, या योजनेचा प्रमुख उद्देश घनकचरा व्यवस्थापन असून, त्यासाठीची बैठक बोलविण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेस नुकतेच दिले आहेत.
महापालिकेकडून शहरात निर्माण होणारा कचरा उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोवर टाकला जातो. मात्र, या गावांमधील नागरिकांकडून या डेपोस विरोध असल्याने हा डेपो बंद करण्यासाठी महापालिकेस पर्यायी जागा देण्याचे आश्वासन चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामस्थांना दिले आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांनीही नऊ महिन्यांची मुदत दिली असली, तरी सहा महिन्यांत नवीन जागा व प्रकल्प न उभारल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनास चार महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी, महापालिकेने जागांसाठी शासनाकडे पाठविलेली फाईल लालफितीच्या कारभारातच अडकली आहे. राज्य शासनाच्या महसूल, वन विभागांमध्येच ही फाईल फिरत असल्याने या जागा दोन महिन्यांत पालिकेस मिळण्याबाबत साशंकता आहे.