पाच वर्षांची मुदतवाढ अनैतिकच!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाच वर्षे मुदतवाढीच्या मांडलेल्या प्रस्तावावरून गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत सदस्यांची चांगलीच खडाजंगी झाली.

सभेत परिषदेचे साताऱ्यामधील विविध शाखांचे पदाधिकारी आणि सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने मुदतवाढीच्या प्रस्तावाच्या बाजूने बहुमताचा कौल गेला. परंतु, परिषदेच्या अध्यक्षांनी बहुमताचे संकेत मिळूनही, हस्तक्षेप करीत नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी पदाधिकाऱ्यांचे पाच वर्षांच्या मुदतवाढीचे मनसुबे काहीसे हाणून पाडत, निवडणूक घेण्याकडे कल दर्शविला. सरतेशेवटी अध्यक्षांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करून, ती समिती दर सहा महिन्यांनी कोरोनाची परिस्थिती पाहून कार्यकारी मंडळाला अहवाल सादर करेल. जर दोन वर्षात निवडणुका झाल्या नाहीत तर परिषदेला रामराम ठोकेन, अशी जाहीर भूमिका घेतल्याने विरोधकांना सुखद धक्का मिळाला.

मसापचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी ( दि. २८) एस. एम. जोशी सभागृह येथे ही वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. मसापचे प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यांनी सभेसमोर हा प्रस्ताव ठेवून त्यामागची कारणमीमांसा स्पष्ट केली. त्यावर या प्रस्तावाला अनिल कुलकर्णी यांनी विरोध करीत हा ठराव घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला. मसापची कार्यकारिणी बहुमताने कशी निवडून आली हे सर्वांनाच माहिती आहे, यावर सदस्यांनी आक्षेप घेत त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. मात्र, डॉ कसबे यांनी हस्तक्षेप करीत तुमच्या मतांची दखल घेतली जाईल. मी घटनेप्रमाणेच निर्णय देईन, असे सांगत त्यांना मत मांडण्याची संधी दिली. परिषदेच्या विनोद कुलकर्णी, रवींद्र पोखरे, पदमाकर कुलकर्णी आदी काही सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मते मांडली. तर डॉ. सागर देशपांडे यांनी १४ हजार ग्रामपंचायती निवडणुका झाल्या. सगळं व्यवस्थित सुरू झालं आहे.

प्रक्रियेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, कमीतकमी खर्च करून निवडणुका घ्याव्यात. डॉ सतीश देसाई यांनी देखील परिषद निवडणुकीसाठी देत असलेले आर्थिक कारण योग्य ठरणारे नाही? .पाच वर्षे नव्हे तर किमान दोन वर्षे मुदतवाढ द्यावी, अशी भूमिका मांडली. प्रा .क्षितिज पाटुकले यांनी पाच वर्षे मुदतवाढीला विरोध दर्शवित निवडणूक प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर का केला जात नाही? असा सवाल उपस्थित केला. संदीप तापकीर यांनी निवडणूक घ्यायलाच हवी, असे सांगत या सभेतील काही सदस्य सर्व पूर्वनियोजित असल्यासारखे बोलत आहेत, असा आरोप करताच सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावर प्रा. पाटुकले यांनी त्यांना बोलू द्या की? प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र आहे की, नाही? अशी भूमिका घेत आवाज चढविला..त्यामुळे वातावरण थोडे तणावग्रस्त झाले. अखेर डॉ. कसबे यांनी सर्वांची मते ऐकून घेतल्यावर प्रस्तावावर मतदान घेण्याचे जाहीर केले. मात्र आवाजी मतदानाने प्रस्तावाच्या बहुमताच्या बाजूने कौल दिला गेला. मसापच्या कार्यकारिणीला पाच वर्षांच्या मुदतवाढीचे संकेत मिळूनही डॉ. कसबे यांनी हस्तक्षेप केल्याने ही मुदतवाढ पाच वर्षांसाठी टळली.

.....

मसापच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आवाजी मतदानाने पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळाली. लोकशाहीत बहुमताचा अधिकार असला तरी त्याला नैतिकतेचे अधिष्ठान आहे का? हा प्रश्न माझ्या मनात उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे एक समिती स्थापन केली जाईल. त्या समितीकडून दर सहा महिन्यांनी कोरोनाची परिस्थिती पाहून त्यानुसार अहवाल दिला जाईल. जर दोन वर्षांत निवडणुका झाल्या नाहीत तर परिषदेला रामराम ठोकेन. : डॉ रावसाहेब कसबे, अध्यक्ष महाराष्ट्र साहित्य परिषद

....

आमच्या कार्यकारिणीवर पुणेकर नागरिक कृती समितीने तुघलकी कारभाराचा ठपका ठेवला. मसापने अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी दिल्लीत आंदोलन केले. फ्रान्सिस दिब्रेटो यांना अध्यक्ष केले तेव्हा आम्हाला धमक्या आल्या त्यावेळी ही समिती कुठं होती? आरोपांची राळ उठवावी तशी उठवली गेली. कुठं गेला मिल्या? असे बोलले गेले. संस्थेमध्ये साहित्य व्यवहार राहिलेला नाही. तुघलकी, बेकायदेशीर काम अशी बिरुदे लावली गेली. सभेला आश्वासन देऊ कृती समिती स्थापन करून अहवाल देऊ आणि निवडणुकीला सामोरे जाऊ... आज संस्थात्मक काम सोपे राहिलेले नाही. पदाधिकारी मानसिक त्रासाला कंटाळून संस्था सोडून निघून जातील. मला या सभेसाठी अनेकांनी पोलीस ताफा बोलवा सांगितले. पण मी नकार दिला.

- प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, मसाप

चौकट

तीन बाहेरचे तर दोन कार्यकारी मंडळीतील सदस्य असणार

अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये परिषदेच्याच पाच सदस्यांची वर्णी लावल्याने विरोधी सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यामुळे समितीमध्ये तीन बाहेरचे सदस्य आणि दोन कार्यकारी मंडळीतील सदस्य असतील यावर सभेत शिक्कामोर्तब झाले.