टंचाईमधून वीजबिल माफ करा

रंदर उपसा सिंचन योजना तसेच जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनांद्वारे टंचाईग्रस्त भागात जनावरांना चारा पिकविण्यासाठी जो पाणीपुरवठा केला जातो,

नारायणपूर : पुरंदर उपसा सिंचन योजना तसेच जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनांद्वारे टंचाईग्रस्त भागात जनावरांना चारा पिकविण्यासाठी जो पाणीपुरवठा केला जातो, त्यासाठी येणारे वीजबिल माफ करण्यात यावे, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पुरंदर तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. मागील कार्यवाहीची माहिती घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी दिले.
पुरंदर तालुक्यामध्ये १२ टँकर चालू असल्याची कागदोपत्री नोंद आहे. परंतु नियोजनाअभावी कमी खेपा होतात, याबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
सासवड (ता. पुरंदर) येथील पंचायत समितीच्या संभाजी सभागृहात १६ फेब्रुवारी रोजी टंचाई आढावा बैठक घेण्यात आली होती. या वेळी पाण्यासंदर्भात समस्यांचा पाढा वाचला होता. त्या वेळी सुळे यांनी आपण जिल्हाधिकारी यांच्याशी याबाबत बोलून काहीतरी मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सोमवारी ही बैैठक घेण्यात आली. गुरुवारी होणाऱ्या बैैठकीत तातडीने निर्णय घेतले जातील, असेही या वेळी राव यांनी सांगितले.
या वेळी इंदापूरचे आमदार दत्तात्रय भरणे, राष्ट्रवादीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष जालिंदर कामठे, माजी आमदार अशोक टेकवडे, सुदाम इंगळे, जिल्हा बँकेचे संचालक दिगंबर दुर्गाडे, राष्ट्रवादीचे महिला पुणे जिल्हाध्यक्षा वैशाली नागवडे, जि. प. सभापती सारिका इंगळे, तालुकाध्यक्ष शिवाजी पोमण, विराज काकडे, माजी सभापती गौरी कुंजीर, माणिकराव झेंडे, सोमेश्वर कारखान्याचे संचालक मोहन जगताप, ईश्वर बागमार, बापू भोर, बाजीराव कुंजीर, गणेश होले, महादेव शेंडकर, जितेंद्र देवकर, विजय कुंजीर, राजेंद्र धुमाळ आदी उपस्थित होते.

चारा छावण्या चालू व्हाव्यात, ही मागणी काही सरपंचांनी केली. यावर प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून शासनाला अहवाल सादर केला आहे. संबंधित सरपंच व पदाधिकारी यांना बोलावून निर्णय घेतला जाईल.
पुरंदर उपसामधून सोडले जाणारे पाणी अतिशय दूषित झाल्यामुळे आरोग्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे फिल्टर प्लान्ट शिंदेवाडी येथे बसविण्यात यावा, अशी मागणी माजी आमदार अशोक टेकवडे यांनी केली. यावर राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजना उद्भव चुकल्यामुळे बंद पडल्या आहेत. सदर योजना कार्यान्वित झाल्यास पाणीटंचाईची तीव्रता कमी होईल, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य विराज काकडे व पदाधिकाऱ्यांनी केली. सदर योजनांचा नव्याने सर्व्हे करून कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या.