शाळांच्या विश्वासार्हतेचीच परीक्षा
By Admin | Updated: October 3, 2015 01:30 IST2015-10-03T01:30:17+5:302015-10-03T01:30:17+5:30
पुणे जिल्हा परिषदांच्या शाळांची विश्वासार्हता आज अधोगतीच्या मार्गावर असून, ती टिकवणे गरजेचे बनले आहे. गावागावांतून माहिती घेतली असता सर्वसामान्य पालकांतून नेहमीच

शाळांच्या विश्वासार्हतेचीच परीक्षा
बी.एम. काळे , जेजुरी
पुणे जिल्हा परिषदांच्या शाळांची विश्वासार्हता आज अधोगतीच्या मार्गावर असून, ती टिकवणे गरजेचे बनले आहे. गावागावांतून माहिती घेतली असता सर्वसामान्य पालकांतून नेहमीच या शाळाबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. या शाळांची विश्वासार्हता टिकावण्यासाठी आता प्रशासकीय पातळीवरूनच गांभीर्याने प्रयत्न व्हायला हवेत.
पुरंदर तालुक्यात एकूण २२३ प्राथमिक शाळा असून, विद्यार्थी संख्या दहा हजारांवर आहे. या विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम करण्यासाठी ६१९ पैकी कार्यरत ५९५ शिक्षक आहेत. त्या शिक्षकांकडून काम करून घेण्यासाठी १८ केंद्रप्रमुख, ५ विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, तसेच गटविकास अधिकारी काम पाहत असूनही या शाळांची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली आहे. याउलट खासगी शाळा, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. ज्या गावात इयत्ता ७ वीपर्यंतचे वर्ग आहेत, तेथेही केवळ या शाळेवरील नाराजीतून खासगी संस्थांची माध्यमिक विद्यालये निर्माण होऊ लागली आहेत. पुरंदरचा शिक्षण विभाग याकडे दुर्लक्षच करीत आहे की जाणीवपूर्वक हे घडू देत आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. पुरंदरचा शिक्षण विभाग हा प्रशासन, विस्तार अधिकारी, केंद्रशाळा आणि शाळा असा चार पातळीवरून विभागला आहे. या चारही पातळींवरील समन्वयाचा अभाव या शाळांच्या अविश्वासाला कारणीभूत ठरत असल्याचे सर्वांत मोठे कारण आहे. याचबरोबर प्रत्यक्ष शाळांतून ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना शालाबाह्य कामांचा एवढा बोजा पडतो, की त्यांना शाळेकडे लक्ष देणेही अडचणीचे ठरत आहे. या मुख्य दोन कारणांव्यतिरिक्त अजूनही बरीच कारणे आहेत. शिक्षकावर वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम पाहणारे काही अभावित नियुक्त्या करण्यात आलेले केंद्रप्रमुख या पदास न्याय देऊ शकत नाहीत. अशीच वस्तुस्थिती समोर येत आहे. केवळ शाळेवर जाऊन शिक्षकांवर अरेरावी व पदाचा गैरवापर केला जात असल्याच्याच तक्रारी अनेक शाळा व्यवस्थापन समित्याकडून सांगण्यात येत आहे. अभावित नियुक्त्या असल्याने पदाच्या जबाबदाऱ्याच या केंद्रप्रमुखांना अजूनही समजलेल्या नसाव्यात. किंवा शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांच्या राजकारणामुळे ही मंडळी पदाचा दुरुपयोग करीत असावीत, अशीही चर्चा होत आहे.