पायाभूत सुविधांवर द्यावा लागणार भर

शहरातील जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) राज्य शासनाने ५ जानेवारी रोजी मंजुरी दिली, मात्र त्या वेळी विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) जाहीर करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर ११ जानेवारी रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू करण्यात आली. त्यामुळे डीसी रुल निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणार का, अशी शंका उपस्थित झाली होती. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे आता डीसी रुल शासनाकडून जाहीर होणार नाहीत असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले होते. मात्र डीसी रुल हे विकास आराखड्याचाच एक भाग असून, त्याला आचारसंहितेपूर्वी मंजुरी मिळाली असल्याचे स्पष्ट करीत १९ जानेवारी रोजी पुणे महापालिकेचे डीसी रुल शासनाच्या संकेतस्थळावर स्पष्ट करण्यात आले.
एफएसआयची मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली खैरात हे या डीसी रुलचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर डीसी रुल जाहीर केले जात असल्याने एफएसआय वाटण्यात शासनाने कोणतीही कंजुषी केली नाही. मेट्रोसाठी वाढीव एफएसआय देण्याची शिफारस पालिका प्रशासन व विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केली होती. त्यानुसार मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटर अंतरापर्यंत कमाल ४ एफएसआय तर दिला गेलाच त्याचबरोबर बीआरटी मार्गांच्या दोन्ही बाजूलाही कमाल ४ एफएसआय देण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. बीआरटी मार्गासाठी वाढीव एफएसआय देण्याची कोणतीही मागणी नसताना शासनाकडून स्वत:हून पालिका निवडणुकीच्या पार्र्श्वभूमीवर त्याची भेट देण्यात आली. जुन्या वाड्यांमधील भाडेकरू, शासकीय वसाहती यांच्यासाठीही जास्तीच्या एफएसआयची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आता इमारतींच्या उंचीवर कोणतीही मर्यादा असणार नाही.
शहरात पहिल्या टप्प्यात ३१ किमीचा मेट्रो मार्ग उभारला जाणार आहे. त्याचबरोबर बीआरटी मार्गाचे तर खूप मोठे जाळे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मेट्रो व बीआरटीच्या मार्गांवरील दोन्ही बाजूला ५०० मीटरपर्यंत कमाल चार एफएसआय दिला जाणार असल्याने यातून सहाशे कोटी चौरस फूट क्षेत्र बांधकामासाठी उपलब्ध झाले आहे. त्यातून यापुढील शहराची वाटचाल सिमेंटचे उंचच उंच जंगल बनण्याच्या दिशेने सुरू होणार आहे. अर्थात लगेच इतकी बांधकामे होणार नसली तरी त्या दिशेने सुरुवात तर नक्कीच होणार आहे.
वाढीव एफएसआय मिळाल्यामुळे जुने वाडे व सोसायट्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या या कामांना सुरुवात होणार आहे. यातून बांधकामांचे क्षेत्र वाढत जाणार असल्याने त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याचेही नियोजन करावे लागणार आहे.
नागरिकांना चांगले रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, दवाखाने, शाळा, उद्याने आदी पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे.
वाढीव एफएसआयमुळे विशेषत: मध्यवस्तीमध्ये जुने वाडे पाडून नवीन बांधकाम मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. मध्यवस्तीमधील रस्ते अत्यंत अरुंद आहेत. पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण वाहिन्या खूप जुन्या झाल्या आहेत. मध्यवस्तीमधील रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याची विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केलेली शिफारस शासनाने फेटाळून लावली. त्यामुळे रस्ते व इतर सुविधा या पूर्वीइतक्याच राहणार असताना नवीन बांधकामामुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येला या सुविधा पुरेशा ठरू शकतील का, याचा विचार तातडीने होणे गरजेचे आहे.
विकास आराखड्यातील ९३७पैकी ८५० आरक्षणे कायम ठेवण्याचा धाडसी निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. मात्र १९८७ च्या आराखड्यातील आरक्षणाच्या केवळ २३ टक्केच जागा ताब्यात येऊ शकल्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ज्या धाडसीपणे आरक्षणे कायम ठेवण्यात आली तितक्याच धाडसाने त्या जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही आता महापालिका प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
निवडणुका जिंकण्यासाठी घोषणा, आश्वासनांचा पाऊस तर पडला, अजून २१ फेब्रुवारीपर्यंत तो सुरू राहील. मात्र त्यानंतर पालिकेत सत्तेवर येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना मात्र वास्तव परिस्थितीचे भान बाळगून शहराच्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

- दीपक जाधव