पुणे : महापालिकेत प्रशासकराज सुरू झाल्यापासून शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाईचा धडाका सुरू आहे. महापालिकेकडून फुटपाथवर थाटलेली दुकाने, खाद्यपदार्थ गाड्या, अनेक ठिकाणची अनधिकृत बांधकामे हटवली जात आहेत. यामध्ये महापालिकेची गोडाऊन फुल झाली आहेत. वस्तूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बहुतांश गोदामांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांमधील ही सर्वात मोठी अतिक्रमण कारवाई ठरत आहे.
बालेवाडी (मिटकॉन), बालेवाडी (दसरा चौक), पाषाण, कात्रज, खराडी, जेएसपीएम, नगर रस्ता, येरवडा, कसबा, घोले रस्ता, विश्रामबाग वाडा यांसह महापालिकेची १४ गोडाऊन असून आणखी ३ गोडाऊनला मान्यता मिळाली आहे. सध्या सुरु असलेल्या अतिक्रमण कारवाईमध्ये पथारी व्यावसायिकांचे सामान, हातगाड्या अशा वस्तू जप्त केल्या जात आहेत. प्रत्येक परिमंडलातून दररोज ३ ते ४ गाड्या भरुन माल गोदामांपर्यंत येत आहे. एका दिवसात १० ते १५ गाड्या माल आणला जात आहे. महापालिकेचे प्रत्येक गोडाऊन अर्धा ते अडीच एकर परिसरात असून तीही पूर्ण भरल्याने अन्यत्र जप्त केलेल्या वस्तू ठेवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे़.
लिलाव प्रक्रिया
सध्या गोदामांमध्ये असलेल्या वस्तूंची तीन महिन्यांपूर्वी लिलाव प्रक्रिया पार पडली. लिलाव प्रक्रियेचा दुसरा टप्पा लवकर पार पडणार आहे. सध्या महापालिकेच्या गोडाऊनमध्ये २ ते अडीच हजार जुनी वाहने पडून आहेत. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, सर्वसाधारण सभा यांची मान्यता मिळाल्यावर आरटीओचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्यासाठी गाड्यांचा चासी क्रमांक स्क्रॅप करून, नोंदणी रद्द करून ऑनलाइन लिलाव प्रक्रिया पार पडते. मागील महिन्यात ७२ लाख रुपयांचा लिलाव पार पडला.
वस्तू घेऊन जायच्या असल्यास...
आपला माल घेऊन जाण्यासाठी काही जण महापालिकेशी संपर्क साधतात. अतिक्रमण कारवाईत वस्तू उचलल्यानंतर त्या परत घेण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. तिथे संबंधितांकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाते. त्यानंतर ३-४ दिवसांमध्ये अर्जावर अतिक्रमण विभाग प्रमुखांची सही झाल्यावर रिमूव्हल चार्जेस घेऊन गोडाऊनची एनओसी घेऊन वस्तू परत दिल्या जातात.