- महापालिका प्रशासनाचा स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव पुणे : प्रारुप विकास आराखड्यावरील हरकती-सूचनांची सुनावणी घेण्यासाठी शासनतर्फे चार तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. संबंधित सदस्यांना दर दिवशी एक हजार रुपये मानधन आणि प्रवास भत्ता देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनातर्फे स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. मात्र, महापालिकेच्या कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नसताना शासन नियुक्त सदस्यांना मानधनाची खिरापत कशासाठी ? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. महापालिकेच्या प्रारुप आराखड्यावरील ८७ हजार हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महापालिके पदाधिका-यांसह शासनाने चार तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये नगर रचना विभागाचे निवृत संचालक ए. आर. पाथरकर, प्रा. आख्तर एम. चौहान, पर्यावरण तज्ज्ञ सचिन पुणेकर व वास्तुविशारद सारंग यादवाडकर यांचा समावेश आहे. आताप़र्यंत ३ हजार हरकतींची सुनावणी झाली आहे. एमआरटीपी कायद्यामध्ये शासन नियुक्त सदस्यांची तरतूद आहे, पण त्यामध्ये मानधनाचा कुठेही उल्लेख नाही. तरीही प्रशासनाने अचानकपणे स्थायी समितीपुढे संबंधित सदस्यांना मानधन देण्याचा प्रस्ताव दिल्याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शासन नियुक्त सदस्यांना मानधनाची खिरापत ?
By admin | Updated: June 8, 2014 00:06 IST