ओबीसींचे राजकीय आरक्षण न मिळाल्यास निवडणुका होऊ देणार नाही

पुणे : राज्य शासनाने वेळेत कागदपत्र आणि माहिती न्यायालयात सादर केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. न्यायालयाने वारंवार संधी देऊनही वेळकाढूपणा केला. जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा भाजपच्या राष्ट्रीय चिटणीस पंकजा मुंढे यांनी दिला. येत्या २६ जून रोजी राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात येणार आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंढे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर पत्रकार परिषद घेत राज्य शासनावर हल्ला चढवला. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर उपस्थित होते.

मुंढे म्हणाल्या, राज्य सरकारला आम्ही भरपूर वेळ दिला आहे. मात्र, आता वेळ द्यायची आवश्यकता नाही. तीनही पक्ष केवळ सरकार टिकविण्याची धडपड करीत असून जनहिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत. न्यायालयाने वेळ देऊनही माहिती सादर करण्यात न आल्याने न्यायालयाने ताशेरे ओढले. सरकारने लवकरात लवकर इमपीरिकल डाटा गोळा करावा. त्यासाठी राज्य मागास आयोगामार्फत जिल्हानिहाय टास्क फोर्स तयार करावा. अन्यथा, न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणुका होऊ देणार नसल्याची आमची ठाम भूमिका असल्याचे त्या म्हणाल्या.

----

रस्त्यावर उतरणार

येत्या २६ जून रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणार्थ रस्त्यावर उतरणार असून त्याकरिता बहुजन आरक्षणाचे प्रणेते राजर्षी शाहू महाराज यांचा जन्म दिवस निवडला आहे. महाराष्ट्रभर आणि तालुकास्तरापर्यंत आंदोलन करणार असून भाजप ओबीसींच्या बाजूने उभी असल्याचे मुंढे म्हणाल्या.

----

सरकारमधील मंत्रीच आंदोलन करीत आहेत. निर्णय घेण्याचे अधिकार असताना आंदोलन का करताय, असा सवाल त्यांनी केला. राज्य सरकारचे केंद्राकडे बोट दाखविणे चूक आहे. जनगणनेशी या विषयाचा संबंध नाही. न्यायालयाने इमपीरिकल डाटाच्या आधारावर रिपोर्ट सादर करावा, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामध्ये जनगणना हा शब्द नाही. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हा राज्याशी संबंधित विषय आहे. शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी.

- पंकजा मुंढे, राष्ट्रीय चिटणीस, भाजप