पुणे: नव्या वर्षात निवडणुकीस पात्र असलेल्या सहकारी संस्था तसेच आतापर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेल्या सुमारे ३८ हजार ७४० सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना राज्य सरकारने ३१ मेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी १० हजार ७८३ निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असतानाच हा निर्णय झाला आहे. सहकार पणन विभागाने यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका असलेल्या संस्था यातून वगळण्यात आल्या आहेत.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून राज्यातील सुमारे २७ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका येत्या वर्षभरात करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. राज्यात ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर निवडणुकीसाठी पात्र असलेल्या ९३ हजार ३४२ सहकारी संस्थांपैकी ५० हजार २३८ सहकारी संस्थांची निवडणूक पूर्ण झाली आहे. यातील डिसेंबरअखेर ९३ हजार ४४२ निवडणुकांसाठी पात्र होत्या. त्यापैकी ५० हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. उर्वरित सहकारी संस्थांपैकी १० हजार ७८३ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होती. तर २० हजार १३० सहकारी संस्थांच्या निवडणुका मात्र, प्रलंबित आहेत. तसेच यंदाच्या २०२४ या वर्षात ७ हजार ८२७ सहकारी संस्था निवडणुकांसाठी पात्र ठरत असल्याने या सर्व ३८ हजार ७४० सहकारी संस्थांची निवडणूक सहकार विभागाला घ्यावी लागणार आहे.
सहकार विभागाकडून निवडणुकांची तयारी सुरू असतानाच देशात लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहत असल्याने सहकार विभागाने उच्च न्यायालयाने निवडणुकांचे आदेश दिलेल्या निवडणुका वगळून येत्या ३१ मे २०२४ पर्यंत सरसकट सगळ्या संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या सहकारी संस्था वगळून राज्यातील अन्य सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या आदेशाच्या तारखेपासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर स्थगित करून ३१ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
निवडणूक पात्र संस्था - ९३,३४२प्रक्रिया सुरू - १०,७८३
प्रलंबित - २०,१३०२०२४ मध्ये पात्र - ७,८२७