पुणे : विधिमंडळात मंजूर करण्यात आलेल्या विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयकानुसार राज्यातील विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नियुक्त्या केल्या जाव्यात, ही महाविकास आघाडीची भूमिका आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतरच राज्यातील रिक्त झालेल्या व रिक्त होणाऱ्या कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया केली जाईल, अशी महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका असल्याचे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.
परिणामी, राज्यपाल व राज्य शासन यांच्या वादात कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया रखडणार आहे. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा पदभार दिला जाणार असल्याची शक्यता आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पदवी प्रदान समारंभानंतर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी कुलगुरू निवडीबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, विधिमंडळात विद्यापीठ कायदा दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर तात्काळ राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. जुन्या कायद्यातील तरतुदींऐवजी दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार कुलगुरूंची निवड व्हावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतरच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांनी रिक्त झालेल्या कुलगुरुपदाची निवड प्रक्रिया सुरू होईल.
सामंत म्हणाले, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर येत्या १७ मे रोजी निवृत्त होत असल्याने रिक्त होणाऱ्या कुलगुरुपदाचा पदभार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू कारभारी काळे यांच्याकडे दिला जाणार असल्याची चर्चा कानावर आली, तसेच लवकरच राज्यपालांची भेट घेऊन विधेयकाच्या मंजुरीविषयी चर्चा करणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन परीक्षेसाठी आंदोलने केली जात असली तरी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा या ऑफलाइनच होणार आहेत. वेळप्रसंगी दोन पेपरमध्ये खंड ठेवला जाईल. विद्यार्थ्यांना पेपर लिहिण्यासाठी वाढीव वेळ देण्यात येईल, असेही उदय सामंत यांनी सांगितले.
प्राध्यापक भरतीबाबतचे दोन्ही अध्यादेश काढले आहेत. त्यामुळे संस्थांनी बिंदुनामावली, आकृतिबंध तयार करून प्राध्यापक भरती करावी, तसेच राज्यातील विद्यापीठांमधील रिक्त पदेही लवकरच भरली जातील, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.