निवडणूक आयोगाच्या विलंबाचा राष्ट्रवादी, बसपाला फायदा
By Admin | Updated: September 12, 2015 01:49 IST2015-09-12T01:49:24+5:302015-09-12T01:49:24+5:30
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) या तीन पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा धोक्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या विलंबाचा राष्ट्रवादी, बसपाला फायदा
- सुधीर लंके, पुणे
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) या तीन पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा धोक्यात आला आहे. मात्र त्यांचा दर्जा रद्द करण्याबाबत अद्यापही आयोगाच्या पातळीवर सुनावणीच सुरू असल्याने बिहार निवडणुकीतही त्यांचा हा दर्जा व मतदान यंत्रावरील त्यांचे वरचे स्थान कायम राहण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय पक्षांचा दर्जा टिकविण्याइतकी कामगिरी न झाल्याने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर या तिन्ही पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा धोक्यात आला. यासंदर्भातील वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले.
त्यानंतर राष्ट्रीय दर्जा रद्द करण्याबाबत आयोगाने त्यांना नोटीस बजावलेली असून, त्याची सुनावणीही सुरू आहे. मात्र ही सुनावणी अद्यापही पूर्णत्वास गेलेली नाही.
पक्षांची लोकसभेतील कामगिरी अथवा कुठल्याही चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतील कामगिरी पाहून दर्जाबाबत निर्णय घेतला जातो. प्रत्येक निवडणुकीनंतर तातडीने हे मूल्यमापन अपेक्षित असते. राष्ट्रीय जनता दलाचा राष्ट्रीय दर्जा याच पद्धतीने २००९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तातडीने रद्द झाला होता.
उपरोक्त तीन पक्षांच्या निर्णयाला मात्र विलंब झाला आहे. निर्णय न झाल्याने लोकसभा निवडणुकीनंतरही दिल्ली व महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांचा राष्ट्रीय दर्जा कायम होता.
आता बिहार निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतरही
त्यांचा दर्जा जैसे थे राहण्याची
शक्यता आहे. दर्जाबाबतचा
निर्णय आता बिहार निवडणुकीनंतरच होईल, अशी शक्यता निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी वर्तवली.
निर्णयातील विलंबाचा या पक्षांना फायदा मिळताना दिसत
आहे.
बिहारकडे लक्ष
- बसपाला सध्या तीन राज्यांत राज्य पक्षाचा दर्जा आहे. बिहारमध्ये त्यांनी राज्य पक्षाच्या दर्जाएवढी कामगिरी केली तर त्यांचा राष्ट्रीय दर्जा कायम राहील. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही संधी आहे.
- दर्जा धोक्यात येऊनही या पक्षांनी तीन निवडणुका राष्ट्रीय पक्ष म्हणूनच लढविल्याने वैधानिक प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बिहार निवडणुकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.