पुणे: कोरोनाच्या संकटामुळे दीड वर्षे स्थगित केलेल्या राज्यातील तब्बल 27 हजार 138 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा तिसरा टप्पा शुक्रवारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने जाहीर केला. यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जिल्हा बँका, दूध संघ, साखर कारखान्यासह कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाचा धमाका आता राज्यात रंगणार आहे. प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. कोविड-19 परिस्थितीमुळे गेले सुमारे दीड वर्षांपासून सहकारी संस्थांच्या निवडणूका स्थगित करण्यात आल्या होत्या.
शासनाने या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवून, या निवडणूका 1 सप्टेंबरपासून घेण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार प्राधिकरणाने 31 डिसेंबर 2020 अखेर निवडणुकीस पात्र अ, ब, क व ड वर्गातील एकूण एकूण 45 हजार 409 सहकारी संस्थांचा 6 टप्प्यांचा समावेश असलेला ‘जिल्हा निवडणूक आराखडा’ तयार केलेला आहे. प्राधिकरणाने सप्टेंबरपासून पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील अनुक्रमे 4 हजार 362 व 12 हजार 729 अशा एकूण 17 हजार 91 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू केलेल्या आहेत.
आता तिसऱ्या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन केलेले असून, त्यामध्ये 18 हजार 310 कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांचा तर उर्वरित 8 हजार 828 सहकारी संस्थांमध्ये साखर कारखाने, इतर पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी दुग्ध संस्था आदींचा समावेश आहे. प्राधिकरणाने राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी 16 बँकाच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. तर शासनाने नाशिक, नागपूर, सोलापूर, बुलढाणा आणि उस्मानाबाद अशा पाच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूका निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर असेल त्या टप्प्यावर पुढे ढकललेल्या आहेत. रायगड तसेच जालना या दोन 2022 या वर्षात निवडणुकीस पात्र असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूक प्रक्रिया प्राधिकरणाने अद्याप सुरू केलेल्या नाहीत.
गोंदीया, भंडारा, चंद्रपूर या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकीची बाब मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. तर वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश पारीत केलेले आहेत. याशिवाय पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 4 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूकीची बाब न्यायप्रविष्ठ असून त्यात लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकींच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल होत्या. या अनुषंगाने न्यायालयाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेण्यापूर्वी राज्यातील निवडणूकीस पात्र सर्व कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तातडीने घ्याव्यात असे आदेश 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिले. त्यानुसार आता प्राधिकरणाने निवडणूकीस पात्र 266 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची सुरु केलेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली असून तिसऱ्या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रकिया घोषित केली आहे.