जनतेतून निवड झालेल्या सरपंचाला अखेर घरी बसविले; पुणे जिल्ह्यातील पहिलाच निकाल

ग्रामसभेत गुप्त मतदान घेऊन बहुमताने जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाला कायमचे घरी बसविले

ठळक मुद्देतपास अधिकाऱ्याने विशेष ग्रामसभेत घेतलेल्या गुप्त मतदानानंतर अविश्वास ठराव मंजूर

पुणे : खेड तालुक्यातील शेलगाव येथील थेट जनतेमधून निवडून आलेल्या सरपंच नागेश नवनाख आवटे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या तपास अधिकाऱ्याने विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदान घेऊन बहुमताने जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाला कायमचे घरी बसविले. पुणे जिल्ह्यात जनेतमधून निवडून आलेल्या सरपंचावर अविश्वास ठराव आणून मंजूर करण्याचा हा पहिलाच निकाल झाला आहे. तकालीन भाजप सरकारने थेट जनतेमधून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या निर्णयानुसार झाल्या. परंतु थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंच आणि अन्य ग्रामपंचायींच सदस्यांचा अनेक ठिकाणी मेळ बसत नाही. यामध्ये सरपंच एका बाजूला व संपूर्ण ग्रामपंचायत, गाव एका बाजूला यामुळे अनेक गावांचा विकास खुटला आहे. परंतु थेट लोकांमधून निवडून आलेल्या सरपंचाला घरी बसविण्यासाठी शासनाने अत्यंक कडक नियम घातले होते. यामध्ये शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनामध्ये जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचावर ग्रामपंचायतीच्या सदस्या मंडळातील तीन-चर्तुथाश सदस्यांनी अविश्वास ठराव मंजूर केला असेल, तर पुन्हा जनतेमध्ये जाऊन साध्या बहुमताने अविश्वास ठराव साठी मतदान घेतले जाते.खेड तालुक्यातील शेलगाव येथील सरपंच नागेश गावडे यांच्यावर ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर जनतेमधून अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी खेड तालुका पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. शेलगाव मधील २२२ मतदारांनी ज्या मतदानात भाग घेतला त्यामध्ये ठरावाच्या बाजूने २०७ मते पडली. तर ठरावाच्या विरोधात ११ जणांनी मतदान केले. चार मते बाद झाली. या प्रक्रियेमध्ये थेट सरपंचाच्या विरोधात बहुमत असल्यामुळे सरपंच नागेश आवटे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला व त्यांना घरी बसविले. --आता सरपंच कसा निवडायचा जिल्हा प्रशासनाची अडचणजनतेमधून सरपंच निवड झाल्याने आणि अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यामुळे शेलगाव येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद रिक्त झाले आहे. या दरम्यान राज्य शासनाने जनतेमधून सरपंच निवड हा कायदा रद्द केला आहे. आता जुन्या कायद्याप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवड केली जाते. मात्र या ग्रामपंचायत निवडणूक जनतेमधून झाली असल्याने रिक्त जागेवर कोणत्या निवडणूक पद्धतीने सरपंच निवड करायची याबद्दलचे मार्गदर्शन शासनाकडे मागवण्यात आले आहे.