पोखरी योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्नशील

तळेघर: पोखरी प्रादेशिक योजना कालबाह्य झाली आहे. ती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी लागणारा शासकीय पाच टक्के निधी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या माध्यमातून भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना व अन्य ठिकाणांवरून उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे माजी समाज कल्याण सभापती व आदिवासी नेते सुभाषराव मोरमारे यांनी सांगितले.

पश्चिम आदिवासी भागातील सात गावांसाठी असणारी पोखरी प्रादेशिक योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी तळेघर येथे बैठक पार पडली. त्या वेळी ते बोलत होते. तत्पूर्वी मोरमारे, पंचायत समिती सभापती संजय गवारी आणि जीवन प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. बैठकीस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे उप-अंभियंता व्ही. आर. पवार, ग्रामीण पाणीपुरवठा प्रादेशिक उपविभागचे उप-अभियंता सुनील पटेकर, पंचायत समितीचे पाणीपुरवठा उप-अभियंता कैलास टोपे, पंचायत समिती माजी उपसभापती सुभाष तळपे, सलिम तांबोळी, माजी कृषी बाजार समिती संचालक मारुती केंगले, जांभोरी सरपंच संजय केंगले, तळेघर सरपंच चंद्रकांत उगले, सरुबाई पोटकुले, सरपंच अनिता आढारी, बाबूराव माळी, उपसंरपच ठकसेन लोहकरे उपस्थित होते.

मोरमारे म्हणाले, पोखरी प्रादेशिक योजनेत मापोली, गोहे खु, गोहे बु, राजेवाडी, चिखली, पोखरी, जांभोरी गावे व वाडीवस्त्यांचा समावेश आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता लोकसंख्याही वाढली आहे. तर योजना कालबाह्य झाली आहे. यातच पोखरी, चिखली, मापोली, गोहे गावात प्रादेशिक योजनेची पाण्याची टाक्या नाहीत. काही ठिकाणी अनधिकृत नळजोडणी झाल्याने पाणी योजनेलाच ग्रहण लागले आहे. शेवटच्या टोकावरील जांभोरीलाही कमी पाणी मिळते. अनधिकृत नळजोडणीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. पोखरी योजनेत सात गावांबरोबरच आता गोहे गावच्या वाड्या-वस्त्या, तळेघर, जांभोरीच्या उर्वरित वाड्या-वस्त्या यांचे समायोजन करण्याचे नियोजन असल्याचे माेरमारे यांनी सांगितले.