‘त्या’ ३५ आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात

घोडेगाव येथील इंग्रजी माध्यमाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील इयत्ता ८वी च्या वर्गाला शासनाची मान्यता नसल्याने आदिवासी विद्यार्थी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
घोडेगाव : घोडेगाव येथील इंग्रजी माध्यमाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील इयत्ता ८वी च्या वर्गाला शासनाची मान्यता नसल्याने आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून शासनाकडे योग्यवेळी प्रस्ताव सादर न झाल्याने घोडेगावच्या शाळेचीही अडचण निर्माण झाली आहे. शासनाने विशेष बाब म्हणून शिक्षणाच्या मूलभूत हक्क कायद्यांतर्गत या शाळेची श्रेणी वाढ करावी, अशी मागणी विधानसभा सदस्य दिलीप वळसे पाटील यांनी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्याकडे केली आहे.
घोडेगाव येथे आदिवासी मुला-मुलींसाठी इंग्रजी माध्यमाची आश्रमशाळा सन २००९-१० या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू झाली आहे. या शाळेसाठी ३५ कोटी रुपयांची नवीन इमारत तयार झाली असून, या वर्षापासून नवीन इमारतीमध्ये शाळा भरत आहे. आदिवासी मुलांच्या १२ वीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी अतिशय भव्यदिव्य व दर्जेदार अशी शाळा घोडेगाव येथे निर्माण झाली आहे. या शाळेमध्ये जवळपास ३५० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, यावर्षी ३५ मुले इयत्ता ७ वीमध्ये उत्तीर्ण होऊन ८वीत गेली. दरवर्षी पुढील वर्गाला शासनाकडून नैसर्गिक श्रेणी वाढ मिळते. या शैक्षणिक वर्षात ८वीचा वर्ग सुरू करण्यासाठी शासनाकडून नैसर्गिक श्रेणी वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव अथवा अतिरिक्त आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ठाणे यांच्याकडून शासनाकडे प्रस्ताव वेळेत न गेल्यामुळे याला मंजुरी मिळाली नाही. ८वीच्या वर्गाला मंजुरी न मिळाल्याने या वर्गासाठी लागणारे शिक्षक, शैक्षणिक साहित्य, भोजन साहित्य अशी एकही बाब शासनाकडून मिळू शकत नाही. त्यामुळे यावर्षी ८ वीचा वर्ग अजूनही सुरू करता आलेला नाही. शाळा सुरू होऊन वीस दिवस झाले, मात्र या वर्गात शिकणारी ३५ मुले पुढील शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत. आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना हा फटका बसत आहे.

राज्यातील ६८ शाळांमध्ये श्रेणी वाढ करून ८ वीचा वर्ग सुरू करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत. आदिवासी भागातील गोरगरीब मुले शिक्षाणापासून वंचित राहू नये यासाठी शिक्षणाचा मूलभूत हक्क या कायद्यांतर्गत घोडेगावच्या शाळेचा समावेश प्रलंबित प्रस्तावामध्ये करावा व सर्वच शाळांना मान्यता द्यावी अथवा विशेष बाब म्हणून घोडेगावच्या शाळेतील इयत्ता ८ वीचा वर्ग सुरू करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे.