पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. आता खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेली मुले-मुली आठवी पास होऊन नववीमध्ये प्रवेश घेणार आहेत. या मुलांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागेल की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
खासगी शाळांचे शिक्षण शुल्क हे ४० ते ९० हजारांपर्यंतच्या घरात आहे. शिक्षण संस्थाचालकांनी शुल्क भरा, अन्यथा शाळा सोडा असे पालकांना सांगितले आहे. हे शुल्क भरणे पालकांना परवडणार नसल्याने एकतर शाळा सोडणे किंवा मराठी शाळेत प्रवेश घेण्याशिवाय पालकांना गत्यंतर नाही. या मुलांचे पुढे काय होणार, याचा विचार शासनाने केलाय का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पालकांना माेजावी लागणार माेठी रक्कम
यासंदर्भात माहिती देताना आप पालक युनियनचे समन्वयक मुकुंद किर्दत म्हणाले, २०१४-१५ च्या सुमारास आरटीई २५ टक्के राखीव जागेंतर्गत प्रवेश घेतलेली मुले आता आठवीपर्यंत पोहोचली आहेत. त्यांचे नववीचे शैक्षणिक वर्ष या महिन्यात सुरू होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे अशाच मुलांना खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते. ६ ते १४ वयोगटाला म्हणजेच पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे मोफत असते आणि आता पुढे शिकायचं असेल, त्याच शाळेमध्ये शिकायचं असेल तर त्या शाळेचे शुल्क त्यांना भरावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर केले आहे. सर्व राज्यांवर या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण आणि राज्याच्या शिक्षण विभागाने जुन्या अध्यादेशांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती स्थापन केली होती. या समितीने या शिक्षण हक्क २००९ मधील अपेक्षित बदल गृहीत धरून सूचना व शासनाने आदेश काढण्याची गरज होती. शासनाच्या या विलंबाचा फटका या मुलांना बसणार आहे. यामुळे तातडीने नववी ते दहावीपर्यंत त्याच शाळेत मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश काढावेत, अशी जाहीर मागणी आप पालक युनियनने केली आहे.