मुंबई : कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली असून, आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे काही पालकांनी शाळेचे शुल्क भरले नाही. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे, ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाही, असे प्रकार समोर येत आहेत. अशा मुजोर शाळांना शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
शिक्षण संस्थाना व व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. शुल्क भरण्यासाठी दबाव आणणे व शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी दिले आहेत. कोरोनाकाळात लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. अशा परिस्थितीतही शाळा पालकांकडून वापरात नसलेल्या सुविधा आणि इतर खर्च कमी न करता संपूर्ण शुल्क वसुली करत आहेत. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे अनेक पालकांना शाळांचे, शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क एकरकमी आणि एकाच वेळी भरणे शक्य होत नाही. मात्र, नवीन शैक्षणिक वर्षाची कारणे देत अनेक शैक्षणिक संस्था पालकांना मागील वर्षाचे शुल्क पूर्ण करण्यासाठी तगादा लावत आहेत. तसे न केल्यास नवीन ऑनलाईन वर्गांना विद्यार्थ्यांना बसू दिले जात नाही. अनेकांना त्यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले दिले जात आहेत. यासंदर्भात अनेक पालक आंदोलने करत आहेत. तक्रारी घेऊन विद्यार्थी आणि पालक संघटनांकडे आपली निवेदने देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अनेक विद्यार्थी संघटनांनीही शिक्षणमंत्र्यांना यासंदर्भात कारवाईची मागणी केली होती.
...म्हणून पालक वर्गातून उमटल्या संतप्त प्रतिक्रियाशैक्षणिक संस्थांकडून शुल्क कपात न होता उलट शुल्कासाठी पालकांची पिळवणूक होत आहे. मात्र, यासंदर्भात पालकांनी वारंवार तक्रारी करूनही शिक्षण विभागाकडून मात्र त्यासंदर्भात काहीच कारवाई होत नाही. शिक्षणमंत्री केवळ आश्वासन देतात. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत एकाही शाळेवर प्रत्यक्षात कारवाई झालेली नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया पालक वर्गातून उमटत आहे. शाळा शुल्कासंदर्भात प्रकरण न्यायालयात असल्याचे सांगत शिक्षण विभागाकडून त्यावरील कारवाईची टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी पालक संघटना करत आहेत.