शिक्षण मंडळाचे अधिकार पुन्हा महापालिकेला ?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळाचे आर्थिक अधिकार महापालिकेला आहेत. तरीही, महापालिकेने मेहेरबानी करून आपल्या अधिकारात मंडळातील सदस्यांना

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळाचे आर्थिक अधिकार महापालिकेला आहेत. तरीही, महापालिकेने मेहेरबानी करून आपल्या अधिकारात मंडळातील सदस्यांना अधिकार दिले होते. परंतु, मंडळातील अध्यक्षांनी केलेल्या शिक्षक बदली प्रकरणातील पराक्रमामुळे महापालिकेकडून अधिकार काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने शिक्षण मंडळ सदस्यांना मुदतवाढ दिली. त्यानंतर महापालिकेच्या स्थायी समितीने आपल्या अधिकारात शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक खर्चाचे अधिकार दिले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बदली देण्यासाठी तीन लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ, माजी अध्यक्ष रवींद्र चौधरी व लिपिक संतोष मेमाणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, शिक्षण मंडळात झालेल्या या गैरप्रकाराची जबाबदारी अंतिमत: महापालिकेची आहे. राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने यापूर्वी महापालिका व शिक्षण मंडळाच्या अधिकाराविषयीचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व मुदत संपेपर्यंत राहणार असले, तरी ही यंत्रणा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नियंत्रणाखाली काम करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेने मंडळाला अधिकार देण्याचा घातलेला घाट चुकीचा आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांचे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी बदली प्रकरणात हस्तक्षेप सुरू झाला आहे. त्यामुळे बदलीच्या प्रकरणाला केवळ मंडळाचे सदस्य जबाबदार आहेत, असे सांगून महापालिका पदाधिकारी व प्रशासन हात झटकू शकत नाही. यापुढील शिक्षण मंडळाच्या कारभाराची अंतिम जबाबदारी महापालिकेवरच राहील, असे पत्र सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी महापौर दत्तात्रय धनकवडे व आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिले आहे. इ