‘पर्यावरण समृद्ध ग्राम’ योजनेला खीळ!

महत्त्वाकांक्षी ‘पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना’ भाजप सरकारच्या राजकीय हव्यासापोटी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.

बापू बैलकर/
सुषमा नेहरकर-शिंदे ल्ल पुणे
पर्यावरणाचे संवर्धन व संरक्षण करून समृद्ध गावांची निर्मिती करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी ‘पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना’ भाजप सरकारच्या राजकीय हव्यासापोटी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून सुरु असलेली ही योजना बंद करुन नवीन योजना आणण्याचा भाजप सरकारचा घाट आहे. शासनाने या योजनेला चालू आर्थिक वर्षांत निधीच दिलेला नाही. ‘इको व्हिलेज’ऐवजी ‘स्मार्ट व्हिलेज’ अशी सुधारित योजना आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कालावधीत ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी ग्रामीण भागासाठी ही योजना सुरु केली.
सन २००९-१० मध्ये पुणे जिल्ह्यात या योजनेची सुरुवात झाली. पर्यावरणाचे संवर्धन व संरक्षण करुन समृद्ध गावाची निर्मिती हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यात गावामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करणे, घन कचरा व्यवस्थापन, शंभर टक्के कर वसुली, प्रत्येक कुटुंबाला स्वच्छतागृह, बायोगॅस प्रकल्प, सौर ऊर्जा निर्मिती अशा अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या.
पुणे जिल्ह्यात पहिल्या वर्षी ९५० ग्रामपंचायतींची योजनेसाठी निवड करण्यात आली होती. निवड झालेल्या गावांना विविध विकासकामे करण्यासाठी तब्बल ३० कोटी ९३ लाखांचा निधी मिळाला होता. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी ५२९ गावांंसाठी
१६ कोटी ९५ लाख, तिसऱ्या वर्षी ६२६ गावांना १९ कोटी ७० लाखांचा निधी, चौथ्या वर्षांत ३५३ गावांसाठी ११
कोटी ५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
चालू वर्षी पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्रामसाठी जिल्ह्यात सुमारे २९७ गावांचे प्रस्ताव आले आहेत. परंतु, या गावांचे पुढे काय करायचे याबाबत शासनाकडून कोणत्याही मागर्दशक सूचना आलेल्या नाहीत. तसेच आवश्यक असलेला निधी देखील शासनाने दिलेला नाही.
नवीन सरकार या योजनेला सुधारीत योजना करता येईल का, याची चाचपणी करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात पर्यावरण समृद्ध ग्राम योजनेचे काम पाहणारे मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या योजनेची तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता नव्याने निकष बदलून या योजनेची पुनर्बांधणी करण्याचा विचार असून यासाठी एक समिती नेमल्याचे सांगितले.
पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने राजीव गांधी पंचायती सशक्तीकरण अभियानाचे राज्याचे संचालक डी. डी. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमली आहे. या समितीची एक बैठक झाली आहे. याबाबत शिंदे म्हणाले, ‘‘ आम्ही फक्त या योजनेचा आढावा घेत आहोत. आमची एक प्राथमिक बैठक झाली आहे. यात फक्त चर्चा झाली असून अजून कामाची दिशा ठरलेली नाही. यातून सरकार काही नवीन योजना करणार आहे का, हे माहित नाही.’’

निधी न मिळाल्याने
ग्रामपंचायतींची अडचण
४‘पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजने’
साठीचा २०१२ नंतर सरकारने निधी दिला
नाही. त्यामुळे या योजनेंतर्गत कामे करून निधी रखडल्याने ग्रामपंचायतींची मोठी अडचण झाली आहे.
४२०११-१२ साठी ६३७ ग्रमापंचायतींसाठी आवश्यक १,१७० लाख निधीपैकी १,४४५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून ५२५ लाखांचा निधी अद्याप मिळाला नाही.
४२०१२-१३ साठी ३५३ ग्रामपंचायतींसाठी १,१०५ लाखांचा आवश्यक निधीही
आतापर्यंत मिळालाच नाही. प्रस्ताव दाखल केल्याने ग्रामपंचायतींनी यातील बरीचशी
कामे करून घेतली आहेत. मात्र, निधीच
आला नाही. त्यामुळे त्या अडचणीत
सापडल्या आहेत.