मेट्रोला केंद्राचाच खोडा

केंद्र शासन बदल्यानंतरही पुणे मेट्रोला ‘अच्छे दिन’ आले नसल्याचे आज पुन्हा स्पष्ट झाले.

पुणे : केंद्र शासन बदल्यानंतरही पुणे मेट्रोला ‘अच्छे दिन’ आले नसल्याचे आज पुन्हा स्पष्ट झाले. पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी सुधारित आराखड्याला महापालिका मुख्यसभेची आणखी एकदा मान्यता घ्यावी लागणार असल्याचे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी आज सांगितले. केंद्र शासनाने
नव्याने काढलेल्या या त्रुटीमुळे पुणे मेट्रो पुन्हा रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या मुख्यसभेने जुलै २००८ मध्ये राज्य शासनाकडे मेट्रोचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने २०१३ मध्ये मेट्रोचा सुधारित खर्चाचा आराखडा केंद्राकडे पाठविला. केंद्र शासनाच्या सत्तेत काँग्रेस आघाडी सरकार असतानाही महापालिका व राज्य शासनाच्या पाठपुराव्याअभावी पुणे मेट्रोला हिरवा कंदील मिळाला नाही.
केवळ तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्रात सत्ताबदल होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर राज्य शासनाने पुणे व नागपूर मेट्रोचा प्रस्ताव एकत्रित मोदी सरकारला पाठविला. मात्र, केंद्र शासनाने केवळ नागपूर मेट्रोला मंजुरी देऊन दुजाभाव केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. मात्र, राज्य शासनाने पुणे मेट्रोच्या अटींची पूर्तता केली नसून, मुख्यमंत्री अपयश लपविण्यासाठी केंद्र शासनावर टीका करीत असल्याचे प्रत्युत्तर केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले. त्यानंतर महापालिकेने सुधारित खर्चाचा आराखडा केंद्र शासनाला २२ आॅगस्टला पाठविला होता. त्यानंतर आमदार गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची मंगळवारी भेट घेतली. त्या वेळी महापालिकेच्या मुख्यसभेत सुधारित मेट्रो आराखड्याला मंजुरी घ्यावी लागणार असल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे मेट्रोच्या सुधारित आराखड्याला पुन्हा एकदा महापालिका शहर सुधारणा, स्थायी समिती व मुख्यसभा असा प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे आणखी तीन ते सहा महिने मेट्रोच्या मंजुरीसाठी लागणार असून, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मेट्रोचे भूमिपूजन होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.(प्रतिनिधी)