गावविकासात खोडा

न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील इमारतींवरील करआकारणी करण्यास शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने स्थगिती दिल्याने गावांच्या उत्पन्नावर गदा आली

पिंपरी : न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील इमारतींवरील करआकारणी करण्यास शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने स्थगिती दिल्याने गावांच्या उत्पन्नावर गदा आली आहे. परिणामी गावांच्या विकासासाठी निधी उभा करण्यात मोठा अडसर झाल्याने गावगाडा कसा हाकायचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे करवसुलीस असणाऱ्या या स्थगितीबाबत ग्रामस्थ, तसेच गावपुढाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सध्या ग्रामपंचायतींकडून हद्दीप्रमाणे असणाऱ्या मिळकतींवर करआकारणी केली जात आहे. त्यामध्ये बदल होण्यासाठी न्यायालयामध्ये क्र. ६५/२००१ नुसार याचिका दाखल झाली होती. मागणीच्या बाजूने न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. तशा सूचना शासनाला केल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून ग्रामविकास विभागाने नवीन करधोरण अस्तित्वात येईपर्यंत ग्रामपंचायतींनी मिळकतींवर कर वसूल करू नये असे परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार नवीन प्रणाली अस्तीत्वात येईपर्यंत आणि पुढील आदेश मिळेपर्यंत प्रशासनाने १ एप्रिलपासून करवसुली करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक मिळाल्यापासून ग्रामपंचायतींना कोणत्याही प्रकारच्या मिळकतींवरील कर घेता येणार नाहीत. मिळकतनोंंदी, फेरफारनोंदी करता येणार नाहीत. घरठाण उतारे, वीजजोड घेण्यासाठी, तसेच व्यवसाय उभारणीसाठी लागणारे ना हरकत दाखलेही देता येणार नसल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यातच प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालावर अद्यापही निर्णय होत नसल्याने ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाचा मार्गच खुंटला आहे. ग्रामपंचायतींना उत्पन्न मिळण्याचा कर हाच मुख्य स्रोत आहे. या उत्पन्नाच्या आधारेच ग्रामपंचायत निधी उभा करून गावातील अंतर्गत रस्तेनिर्मिती, गटारांची सुविधा, कचरा निर्मुलन, आरोग्य सुविधा पुरविल्या जातात. या वर्षीच्या मार्चअखेरपर्यंत अनेक ग्रामपंचायतींनी आपल्याकडील बहुतांश निधी प्रस्तावित विकासकामांसाठी खर्च केला आहे. त्यामुळे मार्चनंतर तिजोरीत नव्याने भरणा होईल, असा प्रयत्न गावचे पदाधिकारी करीत होते. त्यानुसार काही ग्रामपंचायतींनी कराचे प्रमाण वाढवून नव्याने आपले अंदाजपत्रक सादर करण्याची तयारी केली होती. मात्र हातात निधीच नसल्याने ग्रामविकासासाठी आर्थिक तरतूद कशी करावी असा प्रश्न कारभाऱ्यांपुढे पडला आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या मासिक सभेत कोणते विषय मंजूर करायचे असा गहन प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. हातात घेतलेली कामेही निधीअभावी रखडू लागली आहेत.
याबाबत ग्रामस्थांमधून, तसेच ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. करवसुलीस असणारी स्थगिती उठवावी, त्यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना प्रशासनाने तत्काळ कराव्यात, अशी मागणी ते
करीत आहेत.(प्रतिनिधी)