रस्ते खोदाल, तर तुरुंगात जाल!

भूमिगत केबल टाकण्यासाठी विनापरवाना रस्तेखोदाईचा विषय सर्वसाधारण सभेत गाजला. यातील गुंंडगिरीही मोडून काढायला हवी. त्याची गंभीर दखल घेत चौकशी करून संबंधित कंपनीविरुद्ध

निगडी : भूमिगत केबल टाकण्यासाठी विनापरवाना रस्तेखोदाईचा विषय सर्वसाधारण सभेत गाजला. यातील गुंंडगिरीही मोडून काढायला हवी. त्याची गंभीर दखल घेत चौकशी करून संबंधित कंपनीविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, तसेच कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्त राजीव जाधव यांनी दिले आहे.
महापालिका सर्वसाधारण सभेत भूमिगत केबल टाकणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय संस्थांना सवलतीचा विषय सभेसमोर चर्चेला आला. महापालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांमधून भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई परवानगीसाठी प्रकरणे वेळोवेळी सादर होतात. या सेवावाहिन्या नागरिकांच्या सोयीसाठी आवश्यक असल्यामुळे नियमानुसार पालिका प्रशासनाकडूनपरवानगी देण्यात येते. खोदलेला रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी खर्च वसूल करण्यासाठी पालिकेने दर निश्चित केले आहेत. सद्य:स्थितीत खर्चापोटी प्रतिमीटर साडेसहा हजार रुपये आणि महापालिका अधिभार तीन हजार रुपये याप्रमाणे आकारणी केली जाते. हा खर्च आगाऊ स्वरूपात वसूल केला जातो. परंतु, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड आणि भारत संचार निगम लिमिटेड या शासकीय संस्थांनी शुल्कामध्ये सवलत द्यावी किंवा विनाशुल्क परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. त्याबाबत विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार आयुक्त जाधव यांनी प्रस्ताव सादर केला. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे नमूद करीत सदस्यांनी चौफेर टीका केली. अनेक कंपन्या परवानगी न घेताच रस्ते खोदाई करतात, ही बाब निदर्शनास आणून दिली. यासाठी गुंडगिरीचा अवलंब केला जातो, असाही आरोप करण्यात आला.
या विषयीच्या चर्चेत पक्षनेत्या मंगला कदम, प्रशांत शितोळे, राजेंद्र जगताप, कैलास थोपटे, सीमा सावळे, सुरेश म्हेत्रे, शमीम पठाण, किरण मोटे, उल्हास शेट्टी, अनिता तापकीर, चंद्रकाता सोनकांबळे, नीता पाडाळे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. विनापरवाना खोदाई करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होत नाही. विचारणा केली, तर सन्माननीयांचे लोक दाद देत नाहीत. मग नगरसेवकांनी काय मारामारी करायची, यातील भ्रष्टाचार उघड करण्याची गरज आहे, असे सीमा सावळे म्हणाल्या. सुलभा उबाळे म्हणाल्या, ‘‘खोदाईविषयी चौकशी केली, तर राजकीय गुंडागर्दी केली जाते. अनुभव नाही अशा बीव्हीजी संस्थांना काम दिले जाते. जनतेच्या पैशांची लूट केली जात आहे. केबलमध्येही घोटाळा केला आहे.’’
आर. एस. कुमार म्हणाले, ‘‘कोण्या ऐका डॉनच्या मॅनेजरच्या नावाखाली खोदाईकाम केले जाते. विनापरवाना काम करणाऱ्यांना सवलत देऊ नये.’’ अजित गव्हाणे म्हणाले, ‘‘खोदाई न करता डक तयार करावेत. विनापरवाना काम करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.’’ ‘चुकीचे काम करणाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी प्रशांत शितोळे यांनी केली. ‘बीट निरीक्षक काम करतात की नाही, याची तपासणी आयुक्तांनी करावी. टॉवरबाबत धोरण ठरवावे, असे योगेश बहल म्हणाले. आशा शेडगे म्हणाले, ‘‘बीट निरीक्षकांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. कारवाई होत नसेल तर नोटीस का पाठवू नये.’’ चोरीला, एजंटगिरीला आळा घाला, अशी आग्रही मागणी केली. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी चौकशीचे आश्वासन दिले आहे. आयुक्त म्हणाले, ‘‘प्रत्येक प्रभागात तपासणी पथक नियुक्त करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य कार्यवाही न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.’’ मंगला कदम म्हणाल्या, ‘‘रस्ते खोदाईच्या विषयावर तीन तास चर्चा झाली. याबाबत प्रशासनाने पूर्ण माहिती द्यावी. तोपर्यंत हा विषय तहकूब ठेवावा.’’
शहरात अनधिकृत फ्लेक्सची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे बकालपणा दिसून येतो. कारवाई होत नाही, अशा तक्रारी सदस्यांनी केल्या.
शहरात केवळ ३४८ अनधिकृत
फलक (क्षेत्रीय कार्यालय अ-७१,
ब-५६, क-३, ड-२३, ई-११२,
फ-८३) आहेत. तर, परवानाधारक फलकांची संख्या १,२४५ असल्याची आकडेवारी सुलभा उबाळे यांनी
सादर केली. ती बोगस असल्याचे निदर्शनास आणून देत कठोर कारवाईची मागणी केली. (वार्ताहर)

अखेर प्रस्ताव मागे
भूमिगत केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई करताना शासकीय संस्थांकडून सवलतीच्या दरात शुल्क आकारावे किंवा त्यांच्याकडून शुल्कच घेऊ नये याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेचे आयुक्तांनी ठेवला होता. तो दप्तरी दाखल करण्याची शिफारस स्थायी समितीने सर्वसाधारण सभेकडे केली होती. त्यावर सभेत सदस्यांनी प्रखर टीका करीत विरोध दर्शविला. त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आणि महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्यास प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की आयुक्तांवर ओढवली. हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्याचा निर्णय सभेने घेतला.