‘लोकमत’च्या दणक्यामुळे वाहन धोरणाचा नवा प्रस्ताव

महापालिकेच्या पूर्वीच्या वाहन धोरणात स्पष्टता नाही. त्यामुळे कामाच्या गरजेप्रमाणे अधिका-यांना चारचाकी वाहने पुरविली जात होती

पुणे : महापालिकेच्या पूर्वीच्या वाहन धोरणात स्पष्टता नाही. त्यामुळे कामाच्या गरजेप्रमाणे अधिका-यांना चारचाकी वाहने पुरविली जात होती. परंतु, अनेकदा अधिकार नसताना व कोणत्याही परवानगीशिवाय गाडींचा वापर व हद्दीबाहेर गाडी नेल्याचा प्रकार घडला आहे. त्याविषयी वस्तुस्थितीची माहिती घेऊन राज्य शासनाच्या धर्तीवर नवीन वाहन धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी आज दिली.
स्थानिक संस्था कर, मिळकत कर व बांधकाम विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार वर्गीकरणाद्वारे करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. पालिका आर्थिक संकटात असल्यामुळे विकासकामांना कात्री लावण्यात येत आहे. त्याच वेळी तत्कालीन आयुक्त व सहआयुक्तांच्या तोंडी आदेशाद्वारे महापालिकेतील ३० ते ३५ अधिकाऱ्यांना अ‍ॅम्बेसिडर व कार दिल्यामुळे पालिकेला रोज लाखो रुपयांचा भुर्दंड पडत असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त जगताप यांनी, सध्या किती अधिकाऱ्यांना गाड्या पुरविल्या जातात, त्याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश व्हेईकल विभागाचे कार्यकारी अभियंता किशोर पोळ यांना दिले आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या वाहन धोरणाचा अभ्यास करून महापालिकेचे नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांना मिळणारे वेतन, खातेप्रमुख व प्रक्षेत्रावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चारचाकी वाहन देण्याचा विचार नवीन धोरणात करण्यात येणार आहे. साधारण जानेवारीअखेर प्रस्ताव तयार करून मुख्यसभेची मान्यता घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती किशोर पोळ यांनी दिली. (प्रतिनिधी)