पीएमआरडीएमुळे रिंग रोडचा मार्ग मोकळा

शहर व परिसराच्या विकासा साठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या रिंग रोडच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सध्या नक्की कोणी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे;

पुणे : शहर व परिसराच्या विकासा साठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या रिंग रोडच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सध्या नक्की कोणी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे; परंतु पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) स्थापन झाल्याने हा प्रश्न मार्गी लागणार असून, पीएमआरडीएमार्फत रिंग रोडची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
शहरावर येणारा वाहतुकीचा ताण कमी करण्याच्या मुख्य उद्देशाने या रिंग रोडची आखणी करण्यात आली आहे. सध्या रिंग रोडच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे. अमेरिकेची एईकॉम एशिया लिमिटेड ही कंपनी सर्वेक्षणाचे काम करीत असून, प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या प्राथमिक सर्वेक्षणामध्ये गेल्या दहा वर्षांत रिंग रोडच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे रिंग रोडची हद्द वाढविण्याची गरज असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने रिंग रोडच्या हद्दी निश्चित होणार आहे. दरम्यान, रिंगरोडची हद्द आणि पीएमआरडीएची हद्द जवळजवळ सारखीच आहे. सध्या रिंग रोडची अंमलबजावणी कोणी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. रिंग रोडसंदर्भांत नुकतीच विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित सर्व विभागाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीतदेखील पीएमआरडीएमार्फत रिंग रोडची अंमलबजावणी करता येऊ शकते का, यावर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या स्थापनेमुळे हा मार्ग मोकळा होणार आहे. रिंग रोडमुळे पीएमआरडीएच्या हद्दी असलेल्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे, खडकी, देहूरोड कँटोन्मेंट यांच्या बरोबर लोणावळा, तळेगाव, शिरूर, भोर, सासवड आणि दौंड नगरपालिका यांच्या एकत्रित विकासाला चालना मिळणार आहे.
प्रशासनामार्फत सन २००७ मध्ये प्रथम रिंग रोडच्या रस्त्यांची आखणी करण्यात आली. त्यानंतर तीन वर्षे यामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आला आणि सन २००९ मध्ये शहरा भोवतालच्या सुमारे १७०
किलोमीटरचा रिंग रोड करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या रस्त्यासाठी त्या वेळच्या दर पत्रकानुसार (डीएसआर) सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता.
या रिंग रोडसाठी सुमारे सहा हजार एकर जमीन संपादित करावी लागणर असून, सर्वाधिक खर्च भूसंपदानासाठीच द्यावा लागणार आहे. हा रिंग रोड सहा पदरी असणार आहे. याशिवाय भविष्यातील वाढती लोकसंख्या आणि वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता, या रिंग रोडमध्येच मेट्रो रेल्वे आणि बीआरटीसाठीदेखील तरतूद करण्यात येणार आहे.

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ला त्यांच्या हद्दीतील बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकारी मिळणार असल्याचे नगर रचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पीएमआरडीएमध्ये ३९७ गावे, ५ नगरपालिका, ३ कँटोन्मेंट आणि दोन महापालिका यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व भागात बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे येणार आहे.

आता वेध निवडणुकीचे
पुणे : शासनाने अधिवेशनामध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. या समिती कारभार चालविण्यासाठी ‘महानगर नियोजन समिती’ स्थापन करावी लागणार आहे. या समितीवर विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून सुमारे ३० सदस्य निवडून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता सर्वांना महानगर नियोजन समितींच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत.
शासनाने ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार ज्या महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या १० लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या महानगर क्षेत्राकरिता ‘महानगर नियोजन समिती’ स्थापन करावयाची आहे. पुणे महानगर प्रदेशाचे क्षेत्रफळ सुमारे २ हजार ९४३ इतके असून, लोकसंख्या सुमारे ५३ लाख इतकी आहे. त्यामुळे सन २००८ मध्ये शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध करून, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पुणे महानगर नियोजन समिती’ स्थापन केली होती. यामध्ये मोठ्या नागरी निर्वाचन क्षेत्रातून (महापालिका) २२ सदस्य, लहान नागरी निर्वाचन क्षेत्रातून (नगरपालिका) २ सदस्य आणि ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रातून (जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती) क्षेत्रातून ६ सदस्यांची निवडणूक घेण्यात आली होती. अशा एकूण ३० सदस्य निवडणुकीने व १५ सदस्य शासन नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे एकूण ४५ सदस्यांची ‘पुणे महानगर नियोजन समिती’ आहे. त्या वेळी स्थापन झालेल्या ‘महानगर नियोजन समिती’ची दोन वेळा बैठकदेखील झाली होती. या बैठकीत जमीन वापर समिती, दळणवळण समिती आणि संसाधन व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या; परंतु या सदस्यांची सन २०११ मध्येच मुदत संपली. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएची घोषणा केल्याने पुन्हा पुणे महानगर नियोजन समितीच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. नगररचना विभागाने समितीची निवडणूक घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.