एलबीटी अनुदानात कपातीचा निषेध

राज्य शासनाकडून स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) बदल्यात पुणे महापालिकेला दिल्या जात असलेल्या अनुदानामध्ये कपात केल्याप्रकरणी मुख्य सभेमध्ये गुरुवारी राष्ट्रवादी, काँग्रेस

पुणे : राज्य शासनाकडून स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) बदल्यात पुणे महापालिकेला दिल्या जात असलेल्या अनुदानामध्ये कपात केल्याप्रकरणी मुख्य सभेमध्ये गुरुवारी राष्ट्रवादी, काँग्रेस व मनसेच्या सभासदांनी राज्य शासनाचा निषेध केला. पुण्याच्या अनुदानामध्ये कपात करताना नागपूर महापालिकेचे अनुदान वाढवित दुजाभाव करीत असल्याची टीका करून शासनाचा धिक्कार करणाऱ्या घोषणाही देण्यात आल्या.
महापालिकेला आॅगस्ट २०१५ पासून दर महिन्याला एलबीटी अनुदानापोटी ८१ कोटी रुपयांची रक्कम दिली जात होती, डिसेंबर महिन्यामध्ये अचानक त्यात कपात करून अनुदानाची रक्कम ५० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शिक्षण मंडळाच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यासाठी गुरुवारी विशेष मुख्य सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेच्या कामकाजाला सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी एलबीटी अनुदानामध्ये कपात केल्याचा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाने खुलासा करण्याची मागणी केली.
त्या वेळी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले, ‘महापालिकेला मागील वर्षी एलबीटीपोटी मिळालेल्या रकमेच्या ८ टक्के वाढीव रक्कम देण्याचे सूत्र राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यानुसार महापालिकेला अनुदानाचे हप्ते मिळणार आहेत.’
आयुक्तांच्या खुलाशाने सभासदांचे समाधान झाले नाही. महापालिकेचे उत्पन्न घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर एलबीटीच्या अनुदानात कपात करणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे सांगत काँग्रेसचे सर्व सभासद महापौरांसमोरील मोकळ्या जागेत जमा झाले. शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. काँग्रेस पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस व मनसे सभासदही तिथे गोळा होऊन त्यांनी एलबीटीच्या अनुदानकपातीचा निषेध करण्यास सुरुवात केली. अनुदान चोरणाऱ्या शासनाचा धिक्कार असो अशी घोषणाबाजी या वेळी करण्यात आली. भाजपाचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी शासनाची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सभासदांनी त्यांना बोलू दिले नाही.
अरविंद शिंदे म्हणाले, ‘एलबीटी अनुदान हे महापालिकेच्या हक्काचे आहे. शासनाने दर महिन्याला ८१ कोटी रुपयांचे दिले जाणारे अनुदान ५० कोटी रुपयांवर आणले आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटीही बंद केली आहे.’ सभासदांच्या भावना लक्षात घेऊन महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी निवेदन केले. ते म्हणाले, ‘याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला जाईल.’


८ दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा जनआंदोलन
एलबीटी अनुदान कपात ही महापालिकेची फसवणूक आहे. यामुळे पुढील काळात आयुक्तांसह कर्मचाऱ्यांचा पगार करणेही अवघड जाणार आहे. एलबीटीच्या अनुदानामध्ये झालेली कपात रद्द करण्यासाठी महापौर व आयुक्तांनी ८ दिवसांच्या आत पावले उचलावीत अन्यथा यावर जनआंदोलन उभे केले जाईल, असे सभागृह नेते बंडू केमसे यांनी स्पष्ट केले.

आम्ही नावडत्या राणीची मुले आहोत का?
पुण्याच्या एलबीटी अनुदानात कपात करून राज्य शासनाने ते नागपूरकडे वळविले आहे. शासनाने अशा प्रकाराचा दुजाभाव करणे योग्य नाही. राजाच्या दोन राण्या असतात, एक आवडती आणि दुसरी नावडती. आम्ही नावडत्या राणीचे मुले आहोत का? असा प्रश्न पडत असल्याचा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी केला.