निधी नसल्याने बाजार समित्यांना निवडणुक नको  : १२ समित्यांचे पत्र

महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे.

ठळक मुद्देएका कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणुक घेण्यासाठी सुमारे १ ते १.५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित निवडणूकांसाठी लागणारा निधी शेतकरी वर्गाकडूनच वसूल करावा लागणार

पुणे: राज्य शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांबाबत नवीन कायदा केला असला तरी राज्यातील ५१ पैकी १२ बाजार समित्यांनी निधी आभावी निवडणुक घेण्याबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. निवडणुकीसाठी लागणारा खर्च बाजार समितीच्या घटकांवर पडणार असल्याने निवडणूक न घेणा-या बाजार समित्यांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते,अशी शक्यता सहकार विभागाच्या अधिका-यांकडून व्यक्त केली जात आहे.महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. जिल्हाधिका-यांकडे या निवडणुकांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. बाजार क्षेत्रातील शेतकरी हा बाजार समितीच्या निवडणुकांसाठी मतदार असणार आहे. त्यासाठी संबंधित शेतक-याच्या नावे १० गुंठ्यांपेक्षा जास्त जमिन असणे बंधनकारक आहे. बाजार समित्यांचा मतदार कोण असेल ? याबाबत गोंधळ निर्माण झाला होता. मात्र,उशिरा का होईना सोलापूर,नाशिक,पुणे आदी बाजार समित्यांच्या निवडणूकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी संबंधित बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतक-यांची प्राथमिक मतदार यादी तयार केली जात आहे. मात्र, बाजार समित्यांच्या निवडणूकीसाठी लागणारा खर्च मोठा आहे. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल असलेल्या तब्बल १२ बाजार समित्यांनी निवडणूक घेण्याबाबत असमर्थ असल्याचे पत्र निवडणुक प्राधिकरणाला दिले आहे.राज्यातील लहानात लहान एका कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणुक घेण्यासाठी सुमारे १ ते १.५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. परंतु,ब-याच बाजार समित्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत.परिणामी त्यांना केवळ निवडणुकीसाठी एक कोटी रुपयांचा खर्च परवडणारा नाही. पुण्यासह राज्यातील काही बाजार समित्यांचा कारभार हा प्रशासकीय मंडळांमार्फत सुरू आहे. मात्र, प्रशासकीय मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही बाजार समित्यांच्या निवडणुका होत नाहीत. परंतु, नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. निवडणूकांसाठी लागणारा निधी शेतकरी वर्गाकडूनच वसूल करावा लागणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणूका सहजपणे होतील का? याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.------------------------निवडणुकीचा खर्च संबंधित बाजार समित्यांनाच करावा लागणार आहे. मात्र,राज्यातील १२ बाजार समित्यांनी निधी नसल्याने निवडणुक घेण्याबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. तसेच याबाबतचे लेखी पत्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहे.- मधुकर चौधरी,आयुक्त,राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य