उरुळी कांचन : ‘‘सत्ताधारी राजकारणी ज्या वेळी आरबीआय, सीबीआय, न्यायव्यवस्था यासारख्या स्वायत्त संस्थांत हस्तक्षेप करतात, तेव्हा त्या संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात येते. यामुळे देश अधोगतीकडे जातो, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले.उरुळी कांचन येथील डॉ. मणिभाई देसाई सहकारी पतसंस्थेच्या रौप्य्महोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात मुख्य अतिथी म्हणून माजी कृषिमंत्री शरद पवार उपस्थित होते, त्या वेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे हे होते.
याप्रसंगी आमदार बाबूराव पाचर्णे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात, माजी आमदार अशोक पवार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते, चंद्रराव तावरे, एन. जी. हेगडे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद, विजय कोलते, देविदास भन्साळी, जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड, संस्थेचे माजी मानद सचिव अनिलकुमार शितोळे, संस्थेचे उपाध्यक्ष रामदास चौधरी, संचालक शरद वनारसे, कांतिलाल चौधरी, भाऊसाहेब कांचन, संजय कांचन, खेमचंद पुरुषवाणी, बाळासाहेब कांचन, सुभाष धुकटे, प्रकाश जगताप, जनार्दन गोते, चंद्रकांत लोणारी, माया शितोळे, सारिका काळभोर व संस्थेचे मुख्य व्यवस्थापक लक्ष्मण वाल्हेकर, अजय पवार, ऋषिकेश भोसले आदींसह अनेक मान्यवर, सभासद उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ‘‘सहकारी संस्थांकडे बघण्याचा सरकारचा व त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन बदलल्याने आज सहकारातील सर्वसामान्य सभासदाला त्रास होतोय. हा त्रास थांबणे गरजेचे आहे. लोकशाहीमध्ये स्वायत्त संस्थांची जपणूक करणे आणि त्यांना महत्त्व देणे हे अत्यंत महत्त्वाचे काम सरकारचे आहे. परंतु, आज सरकार या संस्थांचे अस्तित्व संपविण्याच्या मागे लागले आहे. नोटाबंदी हा निर्णय जनतेने काळा पैसा नष्ट होईल किंवा बाहेर येईल म्हणून स्वीकारला; पण आरबीआयच्या अहवालावरून दिसते, की जेवढ्या नोटा सरकारने जाहीर केल्या तेवढ्याच परत आल्या. यावरून काळा पैसा सापडला नाही, हे सिद्ध झाले. काळा पैसा नेमका कोणाकडे आहे, हेच सरकारला कळाले नाही. धनदांडग्यांचा काळा पैसा वाढविण्यासाठी सरकार काम करतेय का, अशी शंका येते.’’राष्ट्रीयीकृत बँकांत टायवाल्याला सन्मान, तर आदिवासीला अपमान अशा प्रकारची वागणूक दिली जाते, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. सहकार चळवळीत नेतृत्व चांगले आणि पारदर्शी असेल, तर संस्थेची प्रगती होते; पण चमत्कारिक नेतृत्व आले तर सोन्यासारखी संस्था बरबाद होते, असे घणाघाती प्रतिपादन पवार यांनी केले.भारत सरकारच्या अखत्यारीतील आयकर विभाग देशभरात सर्वांना समान न्याय द्यायचे काम करीत नाही, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे फक्त पुणे जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांना आयकर खात्याने कलम ८० पी व २६९ एसएसच्या अन्वये नोटिसा पाठवून आयकर भरण्यासाठी आणलेले दडपण व केलेली सक्ती अन्यायकारक असून त्याविरुद्ध लोकसभेतच आवाज उठविणार आहे. महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्यांमध्ये देशातील ५० टक्के सहकारी संस्थांचे जाळे पसरलेले असून, त्या माध्यमातून या दोन्ही राज्यांनी चांगली प्रगती केलेली आहे; पण हे सरकार सहकार मोडीत काढण्याचे काम करतेय. जनतेने वेळीच सावध होऊन याविरुद्ध आवाज उठविला पाहिजे.