पिंपरी : घरासाठीचा भाडेकरार, विविध प्रतिज्ञापत्रे तयार करून घेत त्याचे प्रमाणीकरण करण्याचा अधिकार लेखप्रमाणकास अर्थात ‘नोटरी’स असतो. त्यासाठी संबंधित पक्षकाराकडून अर्थात भाडेकरार किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीकडील ओळखपत्र, सबळ दस्तऐवज आणि अन्य पुराव्यांची कायदेशीर पडताळणी करणे आवश्यक आहे. मात्र अशी पडताळणी न करताच नोटरी व्यावसायिकांकडून दस्तऐवजांची ‘नोटरी’ करून देण्यात येत आहे. पिंपरीतील नोटरीवाल्यांकडून व्यवसायासाठी कायदेशीर अधिकारांचा गैरवापर सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. .
केंद्र शासनाच्या विधी आणि न्याय मंत्रालयाकडून वकिलांना निकषानुसार नोटरी व्यवसायासाठी परवाना देण्यात येतो. हा परवाना किती तारखेपर्यंत वैध आहे त्याचा उल्लेख असलेला शिक्का संबंधित व्यावसायिकाकडे असणे बंधनकारक आहे. त्यावर संबंधित नोटरी व्यावसायिकाचे नाव आणि व्यवसायाच्या ठिकाणाचाही उल्लेख असतो. यासह केंद्र शासनाचा गोल शिक्का असतो. असे दोन गोल शिक्के आणि संबंधित व्यावसायिकाच्या सहीमुळे संबंधित दस्तऐवज प्रमाणित केले जाते. विविध कागदपत्रे आणि दस्तऐवजांच्या छायांकित प्रतींची सत्यता पडताळणीसाठीही ‘नोटरी’ वकीलाची सही आणि त्याच्याकडील नोटरीसाठीचे दोन गोल शिक्के वापरून संबंधित झेरॉक्स प्रती सत्य असल्याचे प्रमाणीकरण होते. भाडेकरार आणि विविध प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यापूर्वी त्याचेही प्रमाणीकरण अर्थात त्यातील माहिती खरी आहे किंवा काय, याचे प्रमाणीकरण करण्याचा अधिकार नोटरी व्यावसायिकांना आहे.परवानाधारकांच्या अनुपस्थितीत नोटरीपिंपरीतील मोरवाडी येथे न्यायालय परिसरात मोठ्या प्रमाणात नोटरी व्यावसायिक आहेत. यातील काही व्यावसायिक पडताळणी न करताच दस्तऐवजांचे नोटरी करीत आहेत. काही व्यावसायिक हजर नसतानाही त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे नातेवाईक व अन्य सहकारी दस्तऐवजांचे नोटरी करून देत आहेत. असे करताना संबंधित पक्षकार किंवा दस्तऐवजकर्ता व्यक्तीची ओळख, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत नाही. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यासाठी भाडेकरार करताना घरमालक उपस्थित नसतानाही भाडेकरार करून देण्यात येत आहे. अशा गैरप्रकारांमुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण होत आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यात यावा, अशी मागणी काही नोटरी व्यावसायिकांकडून होत आहे.नोटरी व्यवसायाच्या नावाखाली होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसला पाहिजे. विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या सचिवाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे पत्रव्यवहार करुन कारवाईबाबत सूचना होऊ शकते.- अॅड. पी. डी. नांगरे, अध्यक्ष,पिंपरी-चिंचवड नोटरी असोसिएशननोटरी व्यावसायिकांनी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करीत दस्तऐवज नोटरी केले पाहिजेत. पक्षकाराची ओळख पटवून त्याच्याकडील ओळखपत्र, कागदपत्रांची पडताळणी केली पाहिजे. नोटरी व्यवसायाची प्रतिमा डागाळू नये, यासाठी खबरदारी घ्यावी.- अॅड. यशवंत खराडे,कार्यकारी अध्यक्ष,महाराष्ट्र व गोवा नोटरी असोसिएशन