डीएसके ड्रीमसिटी म्हाडाला विकसितसाठी देण्याच्या अर्जाला मान्यता नाहीच

ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यास अपयशी ठरल्याने व अनेक मालमत्ता जप्त केल्याने अनेक दिवसांपासून रखडलेला डीएसके ड्रीमसिटी प्रकल्प रखडला आहे.

ठळक मुद्देतडजोड अर्ज  न्यायालयाने फेटाळला : ३४ फौजदारी याचिकांवर ५ ऑगस्टला सुनावणी

पुणे : ठेवीदारांनी केलेल्या मागण्या कायद्यानुसार टिकाव धरणाऱ्या नाहीत. तसेच त्याप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश करता येणार नाही, असे नमूद करीत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी म्हाडाला देण्याचा ठेवीदारांनी केलेला तडजोड अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. भैसारे यांनी नामंजूर केला. ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यास अपयशी ठरल्याने व अनेक मालमत्ता जप्त केल्याने अनेक दिवसांपासून रखडलेला डीएसके ड्रीमसिटी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी म्हाडाला देण्याचा ठेवीदारांनी केलेला हा तडजोड अर्ज बुधवारी न्यायालयाने फेटाळला. तडजोड मान्य केल्यास डीएसकेंसह इतरांना जामीन देण्यास हरकत नसेल, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्व आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता होती. दरम्यान डीएसके यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ३४ फौजदारी याचिकांवर ५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. ' ड्रीमसिटी' ची ३०० एकर जमीन म्हाडाने ताब्यात घेऊन ती विकसित करावी. म्हाडाने जागा विकसित केली तर २.५ एफएसआय मिळू शकतो. त्यामुळे या मालमत्तेची किंमत ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचते. त्यातून बँक आणि ठेवीदारांचे पैसे देता येऊ शकतात. सरकारला त्यातून ३ हजार कोटी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो, असा तडजोड अर्ज २७ ठेविदारांच्यावतीने अ‍ॅड. चंद्रकांत बिडकर यांच्यामार्फत करण्यात आला होता. ठेवीदारांनी केलेल्या अजानुर्सार डीएसके यांच्याकडे किती भागधारकांनी नेमकी किती रक्कम गुंतविली आहे?  याचा कालावधी आणि त्यावरील व्याज तसेच अन्य वित्तीय संस्थांची देय रक्कम किती होते?  याचा तपशील द्यावा. त्यानुसार म्हाडाचे धोरण कळविण्यात येईल, असे म्हाडाकडून ठेवीदारांच्या वकिलांना कळविले होते. तसेच न्यायप्रविष्ट आणि कोणत्याही कारणास्तव बाधित होणाऱ्या जमिनींचे संपादन म्हाडामार्फत करण्यात येत नाही, असे स्पष्ट करीत म्हाडाने याबाबतची वस्तुस्थिती समजून घेण्याची भूमिका घेतली होती. या प्रकरणातील आरोपी दीपक कुलकर्णी (डीएसके), हेमंती कुलकर्णी, शिरीष कुलकर्णी, अनुराधा पुरंदरे, अश्विनी देशपांडे आणि अमित कुलकर्णी यांनी ' ड्रिमसिटी'  विकसित करण्यासाठी म्हाडाला देण्यास व त्यातून आलेले पैसे ठेवीदारांना परत करण्यास मंजुरी द्यावी. तसे झाल्यास गुंतवणूकदार, बॅँका, सर्व कर, डीएसके व इतर सर्वांना पैसे मिळेल, अशी तडजोड करण्याची मागणी अर्जात केल्याची माहिती अ‍ॅड. बिडकर यांनी दिली.