कोरडवाहू शेती अभियानाचे अनुदान मिळाले

शासनाच्या कोरडवाहू शेती अभियानातील सहभागी पुणे जिल्ह्यातील १३ गावांपैकी १२ गावांचे रखडलेले अनुदान उपलब्ध झाले असून, ते लवकरच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहेत.

बी़ एम़ काळे,  जेजुरी
शासनाच्या कोरडवाहू शेती अभियानातील सहभागी पुणे जिल्ह्यातील १३ गावांपैकी १२ गावांचे रखडलेले अनुदान उपलब्ध झाले असून, ते लवकरच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहेत. केवळ इंदापूर तालुक्यातील एका गावाची मागणीच नसल्याने त्यांचे अनुदान प्राप्त झालेले नाही. यामुळे अडचणीत आलेला शेतकरी तसेच कृषी कर्मचाऱ्यांत समाधानाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. लाभार्थी शेतकरी व कृषी कर्मचाऱ्यांनी कृषी आयुक्त विकास देशमुख, कृषी अधीक्षक सुभाष काटकर आणि ‘लोकमत’चे आभार मानले आहे. ‘लोकमत’नेच आम्हाला न्याय मिळवून दिल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शासनाच्या कृषी विभागामार्फत तीन वर्षांपूर्वी सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात मोठा गाजावाजा करीत कोरडवाहू शेती विकास अभियान सुरू केले होते. या योजनेत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाची निवड करून तेथील कोरडवाहू शेतीचा विकास करण्यासाठी तीन वर्षांसाठीचा (सन एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१६) विकास आराखडा करण्याचे आदेश होते. त्या आराखड्यानुसार त्या गावातील कोरडवाहू जमिनीचा तीन वर्षांत संपूर्ण विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार होता. योजनेच्या माध्यमातून शेततळ्यासाठी १०० टक्के अनुदान व इतर कामासाठी ५० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांनी आपापली शेती विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेती विकास व शेतीपूरक व्यवसायाला मोठा हातभार लागणार असल्याने योजनेत सहभागी गावातून प्रचंड सहभाग मिळाला होता. या अभियानासाठी साकुर्डे (पुरंदर), कुरंगवाडी (भोर), सोंडेकार्ला (वेल्हे), मुकाईवाडी - बोतरवाडी (मुळशी), कडझे (मावळ), वाडे बोल्हाई (हवेली), आडगाव सुपे (खेड), लोणी (आंबेगाव), नळावणे राजुरी (जुन्नर), खैरेनगर (शिरूर), जोगवडी (बारामती), कौठडी (दौंड) आणि म्हसोबावाडी (इंदापूर) या १३ गावांचा अभियानात सहभाग होता. तालुक्यातील प्रत्येक गावातून मोठा प्रतिसाद मिळून साधारणपणे
तीन वर्षांसाठी दोन ते चार कोटींचे विकास आराखडे तयार झालेले होते.
>शासनाचा याबाबतचा कोणताच निर्णय नसून केवळ अभियानातील
कामेच उरकली जाणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील केवळ इंदापूर तालुक्यातील एकाच गावाचे अनुदान मागणीच नसल्याने प्राप्त झालेले नाही. उर्वरित सर्वच १२ गावांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.
- सुभाष काटकर,
कृषी अधीक्षक
> अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व शेतीस सहायक ठरणारे हे अभियान तसेच पुढे सुरू राहावे अशी आमची मागणी आहे. मात्र शासनच गंभीर दिसत नाही.
- सुरेश सस्ते,
शेतकरी, साकुर्डे