विकतच्या फास्टॅग कडे वाहनचालकांची पाठ

इलेक्ट्रॉनिक टोलवसुली करण्यासाठी वाहनांना 'फास्टॅग ' लावणे आवश्यक

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने २ नोव्हेंबर २०१८ पासून सर्व परिवहन वाहनांना फास्टॅग केला बंधनकारकरपत्रकामध्ये स्पष्टता नसल्याचा दावा; ठिकठिकाणी केले उपलब्ध अपेक्षित प्रतिसाद मिळेना टॅगमध्ये किमान १५० रुपये प्रत्येक वेळी शिल्लक असणे आवश्यक

पुणे : इलेक्ट्रॉनिक टोलवसुली करण्यासाठी वाहनांना 'फास्टॅग ' लावणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने या फास्टॅगसाठी २०० ते ५०० रुपयांपर्यंतचे डिपॉझिट ठेवले होते, तर खासगी एजन्सीकडून ५०० ते ९०० रुपये आकारून वाहतूकदारांची लूट होत होती. त्यामुळे फास्टॅग लावण्याकडे वाहनचालकांनी पाठ फिरविल्याने अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने फास्टॅग फुकटात उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. आता तरी फास्टॅग वाहनचालकांकडून फास्टॅग घेतला जाईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.केंद्र सरकारने २ नोव्हेंबर २०१८ पासून सर्व परिवहन वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक केला आहे. याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर दरपत्रकामध्ये स्पष्टता नसल्याचा दावा वाहतूकदारांनी केला. त्यामुळे टॅग घेण्याबाबत अनेक वाहतूकदारांमध्ये संभ्रम होता. परिणामी, टॅगची अपेक्षित विक्री होत नव्हती. हे टॅग सर्व टोलनाके, नोंदणीकृत बँका, प्रादेशिक परिवहन कार्यालये, मार्गावरील फूड प्लाझा आदी ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. पण २०० ते ५०० रुपये डिपॉझिट असल्याने तसेच खासगी एजन्सीकडून वाढीव शुल्क घेतले जात असल्याने अनेकांनी त्याकडे पाठ फिरविली. आता १ डिसेंबरपासून सर्व वाहनांसाठी हा टॅग बंधनकारक केला आहे. हा टॅग नसल्यास दुप्पट टोल घेतला जाणार असल्याचे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच हा टॅग मोफत उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.ह्यएनएचएआयह्णच्या अधिकाºयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारपासूनच फास्टॅग मोफत उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली आहे. आता सर्व टोलनाके, बँकांमध्ये हे टॅग उपलब्ध असतील. मात्र, टॅग घेताना किंवा नंतर रिचार्जची रक्कम भरावी लागेल. अन्यथा त्याचा काहीच उपयोग नाही. तसेच टॅगमध्ये किमान १५० रुपये प्रत्येक वेळी शिल्लक असणे आवश्यक आहे. १ डिसेंबरपासून टोलनाक्यांवर सर्व लेन फास्टॅगसाठी करण्यात येतील. फास्टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी एखादी स्वतंत्र लेन ठेवली जाऊ शकते. याआधी दररोज २० ते २५ टॅग जात होते. हे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूप कमी होते, असेही अधिकाºयांनी सांगितले. ......फास्टॅग विक्रीत मोठा भ्रष्टाचार सुरू होता. देशातील अनेक टोलनाक्यावर टॅगद्वारे टोलवसुलीची यंत्रणा नाही किंवा काही ठिकाणी नादुरुस्त असते. अशा वेळा वाहनमालकांना आर्थिक फटका बसतो. टॅग असून एकाच रस्त्यावर दोनदा टोल घेतला जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत. या प्रणालीमध्ये कोणतीही स्पष्टता नाही. ........---------------------------प्रणालीमध्ये कोणतीही स्पष्टता नाहीप्रत्येक आरटीओबाहेर त्याची विक्री करून चालकांची लूट केली जात आहे. त्यामुळे फास्टॅग १ डिसेंबरपासून बंधनकारक करण्यास विरोध असल्याचे महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले. टॅग मोफत दिला तरी पुढील आठ दिवसांत सर्वांना टॅग बसविणे शक्य नाही, त्यामुळे मुदतवाढ देऊन सर्व यंत्रणा व्यवस्थितपणे कार्यरत कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली......टोलनाक्यांवर शुल्क भरण्यासाठी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. त्यामध्ये वेळ व इंधनही खूप वाया जाते. याची बचत करण्यासाठी सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आला आहे. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी टॅगसारखा हा फास्टॅग काम करतो. वाहनाच्या पुढील बाजूच्या काचेवर एका बाजूला टॅग लावला जातो......हा टॅग प्रवासावेळी रिचार्ज करणे आवश्यक आहे. वाहन टोलनाक्यावर आल्यानंतर तिथे थांबण्याची गरज पडणार नाही. कॅमेºयाद्वारे हा फास्टॅग स्कॅन होऊन त्यातील टोलचे पैसे कापले जातील. त्यामुळे वेळ आणि इंधनाचीही बचत होईल. ..