विकास आराखड्याच्या मंजुरीचे लागले वेध

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याची (डीपी) शासन पातळीवरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याची (डीपी) शासन पातळीवरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अवघ्या एक -दोन दिवसांत त्याला अंतिम मंजुरी मिळून तो जाहीर होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या डीपीमधील मुख्य सभेने तसेच विभागीय आयुक्तांच्या समितीने उठवलेली बहुतांश आरक्षणे पूर्ववत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य शासनाकडून डीपीला मंजुरी दिली जाणार असल्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात केले होते. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पालिकेची कधीही आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्यापूर्वी डीपीच्या मंजुरीची घोषणा केली जाणार आहे. डीपीची मंजुरी रखडल्यामुळे मध्यवस्तीतील जुन्या वाड्यांच्या नूतनीकरणाचे अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. महापालिका निवडणुकांपूर्वी डीपीची घोषणा होणार असल्याने जुन्या वाड्यांना वाढीव एफएसआय, बांधकाम नियमावलीमध्ये सुटसुटीतपणा, बांधकाम परवानग्या देण्यासाठी एक खिडकी योजना आदी लोकप्रिय निर्णय शासनाकडून जाहीर करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
शहराच्या पुढील २० वर्षांतील लोकसंख्या व क्षेत्रवाढीचा विचार करून मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी विकास आराखडा (डीपी) तयार केला जातो. पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम फेब्रुवारी २००७ पासून सुरू झाले असून, त्याला ९ वर्षे उलटून गेली, तरी अद्याप अंतिम मंजुरी देण्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या मागील विकास आराखड्याची ५ जानेवारी १९८७ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. सध्या त्याच विकास आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.