अनाथ आरक्षणासाठी आधी द्यावी लागणार कागदपत्रे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 05:03 IST2021-02-05T05:03:17+5:302021-02-05T05:03:17+5:30
पुणे : अनाथ आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर अर्ज करण्यापूर्वीच आता उमेदवारांना कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. विभागीय उपायुक्त, ...

अनाथ आरक्षणासाठी आधी द्यावी लागणार कागदपत्रे
पुणे : अनाथ आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर अर्ज करण्यापूर्वीच आता उमेदवारांना कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांच्याकडून प्राप्त अनाथ प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत पुरावा म्हणून सादर करावी लागणार आहे. २०२०मद्ये जाहिर झालेल्या परीक्षांसाठी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असणार आहे, अशी घोषणा बुधवारी (दि. २७) अधिकृत संकेतस्थळावरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) केली.
अनाथ प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० साठी-१३ जानेवारी, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा राजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२० साठी-१९ मार्च, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा २०२० साठी- ७ एप्रिल अंतिम दिनांक असणार आहे. अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकपूर्वी वैध अनाथ प्रमाणापत्राची स्कॅन प्रत pre-examination@mpsc.gov.in या मेल आयडीवर २२ फेब्रुवारी या अंतीम दिनांकापूर्वी अनाथ आरक्षण प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
आरक्षणाबाबत शासनाकडून जाहीर केलेल्या मार्गदर्शन सूचनांनुसार अनाथ आरक्षणाचा दावा करण्याऱ्या उमेदवारांनी, अर्ज करण्यापूर्वी विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांच्याकडून प्राप्त स्कॅन प्रत सादर करावी. वैध अनाथ प्रमाणपत्राचा दिनांक संबंधित जाहिरातीस अनुसरून अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी असणे अनिवार्य आहे. प्रमाणपत्र अंतिम दिनांकापूर्वीचे नसल्यास संबंधीत उमेदवाराचा अनाथ आरक्षणाचा दावा रद्द करण्यात येईल व रद्द केलेला दावा नंतरच्या कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतला जाणार नाही. वैध अनाथ प्रमाणपत्र प्रत आयोगास पाठविताना त्यावर उमेदवाराने स्वतःचे नाव, परीक्षेचे नाव, अर्ज नोंदणी क्रमांक नमूद करून प्रथम स्वसाक्षांकित करावे व त्यानंतर प्रमाणपत्र स्कॅन करणे आवश्यक आहे. अनाथ आरक्षणासाठी वैध पुरावा सादर न केल्यास अथवा कोणत्याही प्रकारची खोटी कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे नंतर कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही कारणास्तव खोटी, शासननियमानुसार सादर केली नसल्यास एमपीएससीची फसवून फसवणूक समजण्यात येईल. तसेच त्यानंतर प्राप्त विनंतीचा विचार करण्यात येणार नाही, असे एमपीएससीने स्पष्ट केले आहे.