पिफला शासनाचा अधिकृत महोत्सव म्हणायचे का? : जागतिक दर्जाच्या चित्रपटांसाठी बार्गेनिंग

आयोजकांकडून दरवर्षी शासनदरबारी अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली जाते.अधिकृत महोत्सवाला निधी वाढवून देण्यास शासन इच्छुक नाही.

ठळक मुद्देसव्वा दोन कोटींचे बजेट मात्र निधी ७० लाखांचाचजागतिक दर्जाच्या चित्रपटांसाठी बार्गेनिंगआयोजकांकडून दरवर्षी शासनदरबारी अनुदानात वाढ करण्याची मागणीचित्रपटांसाठी मानधन आणि खर्च वाढल्याने आर्थिक चणचण

पुणे : गोवा, केरळ या राज्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव संबंधित शासनाच्या सहकार्याने आयोजित केला जातो.त्याचे बजेट  ६ ते ८ कोटी रुपये असते. मात्र पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (पिफ) हा राज्य शासनाचा अधिकृत महोत्सव असूनही, सव्वा दोन कोटी रुपये बजेट असलेल्या पिफला शासनाकडून केवळ ७० लाख रुपयेच दिले जातात. मग याला शासनाचा अधिकृत महोत्सव म्हणायचे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महोत्सवात जागतिक दर्जा चित्रपट दाखविण्यासाठी आयोजकांना कंपन्यांबरोबर बार्गेनिंग करण्याची वेळ येत आहे. पुणे फिल्म फाउंडेशन आणि राज्य सरकार यांच्यातर्फे दरवर्षी पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे (पिफ) आयोजन केले जाते. मात्र अधिकृत महोत्सवाला निधी वाढवून देण्यास शासन इच्छुक नाही. आयोजकांकडून दरवर्षी शासनदरबारी अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली जाते. महोत्सवाच्या उदघाटन सोहळ्यात सांस्कृतिक किंवा अर्थमंत्री घोषणा करतील याकडे आयोजक डोळे लावून बसलेले असतात. पण त्यांच्या पदरी मात्र निराशाच येते. फौंडेशनचे अध्यक्ष आणि महोत्सवाचे आयोजक डॉ. जब्बार पटेल यांनी पत्रकारांशी बोलताना महोत्सवासमोरील निधीच्या अडचणींचा पाढा वाचला. पटेल म्हणाले, सतरा वर्षांपूर्वी महोत्सव सुरू झाला तेव्हा १०० किंवा १५० डॉलर इतकी रक्कम चित्रपटांसाठी मोजावी लागत होती. तेव्हा युरो हे चलन नव्हते. हळूहळू दोन ते अडीच हजार डॉलरपर्यंत ही रक्कम वाढत गेली.एखादा जागतिक दर्जाचा चर्चेत असलेला चित्रपट पिफमध्ये दाखवायचा म्हटला की रूपयाच्या चलनामध्ये अडीच लाख रुपये मोजावे लागतात. त्यासाठी बार्गेनिंग करावे लागते.जगभरात अशा तीस कंपन्या आहेत त्यांच्याकडे चित्रपटांचे हक्क आहेत त्यांच्याशी तडजोड केली जाते. कितीतरी वेळा चांगले चित्रपट वितरकांकडून घेण्याची इच्छा असूनही  घेता येत नाहीत. दरवर्षी सुमारे सात ते आठ ते चित्रपट हातातून निसटतात, याचे मुख्य कारण निधीचा अभाव. पिफलाच  निधी का द्यायचा? असा प्रश्न काहीजणांकडून उपस्थित केला जातो. पण पुण्यात १७ वर्ष आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव स्थिरस्थावर करण्यामागे तितकीच मेहनत आहे.पुणेकरांना जागतिक दर्जाचे चित्रपट पाहायला मिळावे इतकाच त्यामागचा हेतू आहे. मात्र दरवर्षी महोत्सवाच्या आयोजनात निधीच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चित्रपटांसाठी मानधन आणि खर्च वाढल्याने आर्थिक चणचण अनेकदा भासते. रॉयल्टीची रक्कमच  लाखापर्यंत जाते. राज्य सरकार दरवर्षी ७० लाख रुपयांचे अनुदान देते. जाहिरात, प्रायोजक अशा विविध माध्यमातून फाउंडेशन उर्वरित निधी जमा करते.परंतु, आता महोत्सवाचा खर्च हा सव्वा दोन कोटीच्या घरात गेला आहे. महोत्सवाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा आहे. शासनाकडे अनुदान वाढवून मागत आहोत मात्र कार्यवाही सुरू आहे. ही एकच टेप ऐकावी लागत असल्याची खंत डॉ. जब्बार पटेल यांनी व्यक्त केली.