तुमच्या स्क्रिप्टनुसार आम्ही काम करायचं का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 6, 2021 04:15 IST2021-09-06T04:15:37+5:302021-09-06T04:15:37+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : शिवसेना सध्या कोणीतरी दिलेल्या स्क्रीप्टनुसार काम करते. त्यामुळे आम्हीदेखील तुमच्या स्क्रीप्टनुसार काम करायचे ...

तुमच्या स्क्रिप्टनुसार आम्ही काम करायचं का?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शिवसेना सध्या कोणीतरी दिलेल्या स्क्रीप्टनुसार काम करते. त्यामुळे आम्हीदेखील तुमच्या स्क्रीप्टनुसार काम करायचे का? असा थेट प्रश्न भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेनेला विचारला आहे. सरकारने त्यांचे काम करावे, आम्ही आमचे काम करत राहू, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
कोथरुड मतदारसंघातील वस्ती विभागातील मुलींसाठी नवीन कपडे वाटपाचा कार्यक्रम रविवारी आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमांनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
चंद्रकांत पाटील यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना सांगितले की, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जर-तरच्या वाक्यावरुन अटक होते. त्यापेक्षा संजय राऊत यांचे कोथळा काढू, हे वाक्य भयंकर आहे. त्यावर मी फक्त एवढंच म्हटले की कोथळा काढण्यासाठी हातात जे शस्त्र घ्यावे लागते. ते घेण्यासाठी तुमच्या दंडात तेवढी ताकद आहे का बघा ? त्यामुळे त्यांनी त्यांचं काम करावं, आम्ही आमचं काम करत राहू. आम्ही आमचं काम करत राहू, ते कुणीतरी दिलेल्या स्क्रिप्टनुसार काम करतात. आम्हीदेखील तसंच काम करायचं का?
राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनावर बोलताना ते म्हणाले की, आमच्या सरकारच्या काळात पंचनामे पूर्ण झालेले नसताना ही तातडीने मदत देऊ केली. आता सांगली-कोल्हापूरमध्ये येऊन गेलेल्या पुरानंतर पंचनामे होऊनही; जर पूरग्रस्तांना मदत मिळत नसेल, तर त्यांनी का आक्रमक होऊ नये.
संजय राऊत यांच्या शरद पवार यांनी कुणाच्याही पाठीत खंजीर खुपसले नसल्याच्या वक्तव्यावर पाटील यांनी सांगितले की, शरद पवारांनी पाठीत खंजीर खुपसल्यावर शालेय पाठ्यपुस्तकात धडाच येण्याचं बाकी आहे. कारण वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर कोणी खुपसले, हे संपूर्ण राज्याला माहिती आहे.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे हे सरकारच्या मनातच नाही आहे. त्यामुळे ते वेगवेगळी कारणे सांगून पुढे ढकलत आहेत. आता ओबीसी आरक्षण आणि कोविडचं कारण सांगून महापालिका निवडणूक पुढे ढकलत आहेत. त्याद्वारे प्रशासक नेमून महापालिका ताब्यात घेण्याचा सरकारचा डाव आहे. जर इच्छाशक्ती असेल, तर एक महिन्याच्या आतदेखील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येईल, असे त्यांनी सांगितले.