पोलीस आयुक्तालय करू
By Admin | Updated: May 23, 2015 00:42 IST2015-05-23T00:40:08+5:302015-05-23T00:42:23+5:30
कोल्हापूरसाठी निर्णय : गृहराज्यमंत्री शिंदे यांची माहिती ; पावसाळी अधिवेशनात प्रस्ताव

पोलीस आयुक्तालय करू
कोल्हापूर : कोल्हापूरला पोलीस आयुक्तालय मंजूर करण्यात येईल. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य शासन पावसाळी अधिवेशनात मांडेल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. भाजपच्या राज्य अधिवेशनास उपस्थित राहण्यासाठी शिंदे येथे आले आहेत. सायंकाळी पत्रकारांनी त्यांची भेट घेतली.
शिंदे म्हणाले, ‘गुन्ह्यांतील शिक्षेचे प्रमाण वाढले आहे ही बाब चांगली आहे. कोल्हापुरात आता सर्किट बेंच होत आहे. येथे पोलीस आयुक्तालय व्हावे, अशी खूप वर्षांपासूनची मागणी आहे. राज्य शासनाने नुकतेच अकोला येथे पोलीस आयुक्तालय केले आहे. महापालिका असलेल्या शहरांमध्ये पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कोल्हापूरलाही पोलीस आयुक्तालय मंजूर करण्यात येईल. महापालिका निवडणुकीतही काही गुंड लोक उतरणार असल्याची पोलिसांची माहिती आहे. या सगळ्याचा विचार करून पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव विधिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल.’
ते म्हणाले, ‘हडकोमधून ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन राज्यभरातील पोलिसांना निवासस्थाने देण्यात येणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी २९८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पोलिसांवर सध्या कामाचा प्रचंड ताण आहे. राज्यभरात सध्या २ लाख १९ हजार पोलीस कर्मचारी आहेत; परंतु गुन्ह्यांचे प्रमाण सगळीकडे वाढल्याने नव्याने ६० हजार पदे पाच टप्प्यांत भरण्यात येणार आहेत. त्यातील दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. आॅक्टोबरनंतर १२ हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे, असे गृहराज्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
कोल्हापूर पोलीस दल दृष्टिक्षेपात..
पोलीस अधीक्षक ०१
अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक ०२
पोलीस उपअधीक्षक ०७
पोलीस अधिकारी १२७
पोलीस कर्मचारी २४००
जिल्ह्यातील पोलीस ठाणी २९
प्रतिदिन दाखल होणारे गुन्हे १० ते १५
वर्षाला दाखल गुन्ह्यांचे प्रमाण ४५००
सीसीटीव्हीचा प्रस्ताव नाही
कोल्हापुरात प्रत्येक चौकात बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्हीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून गृहविभागाकडे पाठविण्यात आलेला नाही. त्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून तरतूद होत नाही. शासनाकडूनच त्यासाठी निधी देता येईल. परंतु, त्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवावा, असे गृहराज्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.