एलबीटीसह नवीन कर नकोच

महापालिका हद्दीत एलबीटीच काय पण जकात, व्हॅटवर सरचार्ज तसेच कोणताही प्रवेशकर आकारू नये, अशी ठाम भूमिका शहरातील व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे.

पुणे : महापालिका हद्दीत एलबीटीच काय पण जकात, व्हॅटवर सरचार्ज तसेच कोणताही प्रवेशकर आकारू नये, अशी ठाम भूमिका शहरातील व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. तसेच महापालिकेस उत्पन्नासाठी पालिका हद्दीतून दरवर्षी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्समधून पालिकेस जो द्यायचा तो हिस्सा द्यावा, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या आदेशानुसार एलबीटीबाबत चर्चा करण्यासाठी महापौर चंचला कोद्रे यांनी शहरातील व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी पुन्हा एकदा कोणताही नवीन कर लावू नये अशी मागणी केली असल्याचे कोद्रे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
महापालिका हद्दीतून शहरातील सुमारे १ लाखाहून अधिक व्यापारी दरवर्षी व्हॅटच्या माध्यमातून राज्य शासनास सुमारे १० हजार कोटींचे उत्पन्न देतात, तर सर्र्व्हिस टॅक्ससह दरवर्षी ३९ हजार कोटींचे उत्पन्न जमा होते. त्यामुळे व्हॅटमधून जमा होणाऱ्या निधीतील १० ते २० टक्के हिस्सा राज्य शासनाने महापालिकेस शहराच्या विकासासाठी द्यावा, त्यामुळे पालिकेस दरवर्षी सुमारे २ ते अडीच हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे एलबीटी रद्द करावाच; शिवाय जकात अथवा व्हॅटवर सरचार्ज तसेच शहरात एन्ट्री टॅक्सही घेऊ नये, असे पुणे व्यापारी महासंघाचे खजिनदार फत्तेचंद रांका यांनी या बैठकीत सांगितले. व्हॅट लागू झाल्यानंतरच इतर सर्व कर बंद करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते; मात्र ते पाळले गेले नाही. त्यामुळे एलबीटीही तत्काळ बंद करावा, अशी मागणी ग्राहक पेठेचे सूर्यकांत पाठक यांनी केली. तर एलबीटीच्या नोंदणीपासून एलबीटी रिटर्न्स भरण्यापर्यंतची प्रक्रिया किचकट असून हा कर रद्दच करावा अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी केली.
महापालिकेस दैनंदिन कामकाजासाठी उत्पन्नाची आवश्यकता असल्याने राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करून व्हॅट अथवा सेलटॅक्सच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना महापालिकेचा हिस्सा थेट देण्यासाठीचा कायदा करण्याबाबतचा तोडगा काढावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी केली. तर अशा प्रकारचे मॉडेल युती शासनाच्या काळात राबविण्यात आले होते त्याची अंमलबजावणी पुन्हा करण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी या बैठकीत केली.
या बैठकीस आयुक्त विकास देशमुख, सभागृह नेते सुभाष जगताप, स्थायी समिती अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरुजी, नगरसेवक बाबू वागसकर, नगरसेविका मेधा कुलकर्णी, नगरसेवक किशोर शिंदे
उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)