पुणे : पुणे महापालिकेने नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीकाठाचे सुशोभीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्ये एकही झाड तोडले जाणार नाही असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे. तरीही तुम्ही झाडे का तोडता असा सवाल करत सर्व परवानग्या मिळेपर्यंत पुणे महापालिकेने या प्रकल्पासाठी एकही झाड तोडू नये असे निर्दश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पुणे महापालिकेला दिला आहे.
पुणे महापालिकेने नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीकाठाचे सुशोभीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यात पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत पर्यावरणप्रेमी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. एनजीटीने नोव्हेंबर महिन्यात याचिका फेटाळल्यानंतर योजनेचे काम सुरू झाले होते. याचिका रद्द करताना आराखड्यामध्ये काही बदल करायचे झाल्यास या बदलांना पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, असे बंधन घालण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी आक्षेप घेत नदीकाठ सुधार योजनेचे काम थांबविण्याची मागणी एनजीटीकडे केली होती. पर्यावरणविषयक बाबींची महापालिकेकडून दिलेल्या मुदतीत पूर्तता झाली नाही, असा दावा करीत यादवाडकर यांनी पुन्हा एनजीटीकडे दाद मागितली होती. ही मागणी एनजीटीने जानेवारी महिन्यात फेटाळली होती.
या विरोधात यादवाडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेमध्ये पुरेसे मुद्दे नसल्याने ही याचिका फेटाळली होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात सर्व परवानग्या मिळेपर्यंत पुणे महापालिकेने या प्रकल्पासाठी एकही झाड तोडू नये, असे एनजीटीने निर्देश दिले आहेत.