कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी बाजार समित्यांच्या विभाजनाचा घाट?; नागपुरात झाली बैठक?

पुणे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करुन हवेली आणि पुणे जिल्हा बाजार समित्या वेगळ्या करण्यासोबतच त्यावर नवे प्रशासकीय मंडळ बसविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देपुणे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर १४ वर्षांपासून प्रशासक १९६३च्या तरतुदीनुसार मुदत संपल्यामुळे बाजार समित्यांच्या घ्याव्या लागणार पुन्हा निवडणुका

पुणे : पुणे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करुन हवेली आणि पुणे जिल्हा बाजार समित्या वेगळ्या करण्यासोबतच त्यावर नवे प्रशासकीय मंडळ बसविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. राजकीय कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी विभाजनाचा घाट घालण्यात येत असून यासंदर्भात पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या नागपूर येथील ‘कुटीर’ बंगल्यावर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक घेतल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठी मतदारयाद्या बनविण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यातच आता या बाजार समित्यांच्या विभाजनाचा विषय आल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नागपुरमध्ये झालेल्या बैठकीत बाजार समित्यांच्या प्रशासकीय मंडळामध्ये आपल्या निकटवर्तीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी अशी मागणी आमदारांनी केली. पुणे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर १४ वर्षांपासून प्रशासक आहेत. प्रशासकीय मंडळाचा कालखंड दोन वर्षांचा झाला आहे. हवेली, मांजरी आणि प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे दोन वर्षांपूर्वी एकत्रीकरण करण्यात आलेले होते.  उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३च्या तरतुदीनुसार मुदत संपल्यामुळे बाजार समित्यांच्या पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. निवडणूक प्राधिकरणाकडून जिल्हाधिका-यांना प्रारूप मतदारयाद्या बनविण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. निवडणुका टाळण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रादेशिक बाजार समिती असे नामकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर हवेली, मांजरी व प्रादेशिक समित्यांचे एकत्रीकरण झाले. सध्याच्या पुणे कृषी बाजार उत्पन्न समितीचे आता पुन्हा हवेली व पुणे जिल्हा असे विभाजन करण्यात येणार आहे. राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी देखील आमदारांची चर्चा झाली आहे. प्रशासकीय मंडळावर ज्यांची वर्णी लावायची त्यांची नावे देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांनतर सहकार उपनिबंधकांकडून अहवाल मागवून या नेमणुका केल्या जाणार असल्याचे समजते.