मुंबई महापालिकेचे विभाजन नको; कार्यक्षमता वाढवा

न्यूयॉर्क, टोकियो, सिंगापूर, लंडन ही शहरे मुंबईसारखीच आहेत. या शहरांचा कारभारही मुंबईसारखाच चालतो. जर या शहरांचा कारभार चालविण्यासाठी एकच प्रशासन कार्यक्षम असेल तर मग या शहरांसारख्याच असलेल्या मुंबईचा कारभार हाकण्यासाठी तीन स्वतंत्र महापालिकांची गरज काय, असा सवाल नगर रचनाकार तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.

सचिन लुंगसे 
मुंबई : न्यूयॉर्क, टोकियो, सिंगापूर, लंडन ही शहरे मुंबईसारखीच आहेत. या शहरांचा कारभारही मुंबईसारखाच चालतो. जर या शहरांचा कारभार चालविण्यासाठी एकच प्रशासन कार्यक्षम असेल तर मग या शहरांसारख्याच असलेल्या मुंबईचा कारभार हाकण्यासाठी तीन स्वतंत्र महापालिकांची गरज काय, असा सवाल नगर रचनाकार तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे तीन स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याऐवजी कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला तर काहीच समस्या निर्माण होणार नाहीत. मात्र ‘अकार्यक्षम’ मुंबई महापालिकेचे विभाजन करत तीन स्वतंत्र महापालिका स्थापन केल्या; आणि जर कार्यक्षमता वाढली नाही तर मात्र महापालिकांची ‘अकार्यक्षमता’ तिपटीने वाढेल, अशी भीतीही नगर रचनाकार तज्ज्ञांसह उर्वरित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
काँग्रेस नेते आणि आमदार नसीम खान यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंगळवारी विधानसभेत मुंबई महापालिकेचे विभाजन करुन तीन स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीवरुन विधानसभेमध्ये जोरदार गदारोळ झाला. त्यामुळे कामकाज तहकूब करावे लागले. नसीम खान यांच्या या मागणीवर शिवसेना आणि भाजपाचे आमदार प्रचंड आक्रमक झाले. याविषयी ‘लोकमत’ने नगर रचनाकार तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली. ‘लोकमत’शी संवाद साधलेल्या सर्वच नगर रचनाकार तज्ज्ञांनी मुंबईला तीन महापालिकांची गरज नाही तर कार्यक्षमता वाढवण्याची गरज आहे, असे मत मांडले. विशेष म्हणजे तीन स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनी मुंबईकरांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला पाहिजे. या संवादाद्वारे लोकांचे प्रश्न समजावून घेतले पाहिजे, आणि मग ते प्रश्न सोडविले पाहिजेत. तेव्हा कुठे या शहराच्या समस्या सुटतील.
मुंबई महापालिकेचे विभाजन करून तीन स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याची गरज नाही. कारण आपल्याकडे जे आहे ते काम नीट केले जात नाही. तीन महापालिका स्थापन केल्यावर काम नीट होईल; यावर विश्वास आहे का. महापालिकेचे तुकडे पाडून काही होणार नाही. आपल्याकडे नगरसेवक आहेत. ते काम करत नाही. स्वत:ची चूक नगरसेवक सुधारत नाहीत. आणि मुंबई महापालिकेचे विभाजन करावे एवढी मोठी मुंबई नाही. मुंबईचे क्षेत्रफळ मोठे नाही. येथे भ्रष्टाचार जास्त आहे. तुकडे पाडले तर भ्रष्टाचार कमी होणार नाही. आपण नगरसेवक निवडून दिले आहेत. त्यांनी काम करावे. ते काम करत नाहीत. म्हणून समस्या निर्माण होत नाही.
- डी. स्टॅलिन
जगामध्ये मोठमोठया कंपन्या आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र विस्तारित आहे. क्षेत्र मोठ असूनही त्यांचा कारभार सुरळीत होत असतो. सिंगापूरसारखी मोठी शहरे आहेत. त्यांचा कारभारही नीट सुरु आहे. न्यूयार्क, लंडन, टोकियोसारख्या मोठा शहरांचा कारभार सुरळीत चालतो आहे. मग छोटया मुंबईसाठी तीन महापालिकांची गरज काय? मुळात आकारामुळे फारसा काही फरक पडत नाही. सेवा द्यायच्या असतील तर सेवा कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. महापालिकेचे विभाजन करण्याची गरज नाही. पाणी कमी पडत असेल तर यावर संशोधन करण्याची गरज आहे. मुंबईचे विभाजन करून प्रश्न सुटणार नाही. मुंबई महापालिकेचे विभाजन केले आणि तीन महापालिका स्थापन केल्या तर अकार्यक्षमतेचे तिप्पटीकरण होईल. मुळात एका महापालिकेचे नगरसेवक येथे एकत्र येत नसतील तर ते छोटया महापालिकांत एकत्र येतील का? हाही प्रश्नच आहे. मुळ मुद्दा हा की शहरांची व्यवस्थापन पध्दती अत्यंत जुनाट आणि भ्रष्ट झाली आहे. मुंबईची रचना गेल्या शतकातील आहे. यात बदल करणे गरजेचे आहे. आणि हे लोकप्रतिनिधींनी समजून घेणे गरजेचे आहे. कोणत्याही विषयावर वाद घालण्यात अर्थ नाही तर विषय समजावून घेत समस्या सोडविणे गरजेचे आहे.
- सुलक्षणा महाजन
काही उपयोग नाही. कारण एक महापालिका असोत वा तीन महापालिका. अधिकारी तेच असतील तर काय काम होणार. प्रत्येक वेळेला उपनगराला सापत्न वागणूक दिली जाते. उपनगरापेक्षा मुंबई शहरात बघा; रस्ते नीट आहे. अतिक्रमणे नाहीत. फुटपाथ नीट आहे. उपनगरात मात्र उलट स्थिती आहे. एकत्र असलो काय आणि विभाजन केले काय? फरक पडणार नाही. काम करण्याची गरज आहे. कामच केले नाही तर तीन महापालिका स्थापन करून तरी काय करणार. - गॉडफ्रे पिमेंटा
मुंबईमधील मलनि:सारण व्यवस्थेची विभागणी कुलाबा, वरळी, वांद्रे, वर्सोवा, मालाड, भांडूप आणि घाटकोपर या सात परिमंडळात करण्यात आली आहे, वायू दर्जा संनियंत्रण आणि संशोधन प्रयोगशाळेतर्फे मुंबईत सहा ठिकाणी मानवचलित वायू दर्जा संनियंत्रणाची केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.
पर्यावरण व्यवस्थापनाची बाजू पाहण्याकरिता मुंबई महापालिकेने जुलै १९७६ मध्ये नगर उप अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरण खात्याची स्थापना केली आहे, मुंबई महापालिकेने मध्यवर्ती तक्रार नोंदणी केंद्र सुरु केले असून, नियंत्रण कक्षात महापालिकेशी संबंधित तक्रारी नोंदविल्या जातात.
मुंबई महापालिकेचे पादचारी धोरण, वाहनतळ धोरण आहे. मुंबई शहरासाठी मोबीलिटी प्लॅन आहे., सर्वसाधारण दवाखने १७५ असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या १८३ आहे.
मुंबई महापालिकेचे अंमली पदार्थ व्यसनमुक्ती केंद्र अंधेरी पश्चिमेकडील भराडावाडी प्रसुतीगृह येथे आहे.
मुंबई महापालिकेच्या अशा अनेक सेवा आहेत. मात्र त्या कार्यक्षमतेने राबविल्या पाहिजेत.
मुंबईचा इतिहास वेगळा आहे. मुंबई महापालिकेच्या विभाजनाची मागणी दिल्लीच्या पार्श्वभूमीवर येत आहे. दिल्ली एनसीआर हे फार मोठे आहे. परिणामी दिल्ली येथे लोकसंख्या वाढल्यामुळे तीन महापालिका करण्यात आल्या; त्याप्रमाणे मुंबईच्या तीन महापालिका कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. मुळात मुंबईचा भूभाग एवढा व्यापक नाही की मुंबईच्या तीन महापालिका केल्या जाव्यात. मात्र लोकप्रतिनिधी नागरिकांशी संवाद साधत नाहीत ही खंत आहे. एक नगरसेवक पन्नास हजार लोकांचे प्रतिनिधीत्व करत असतो. हे प्रतिनिधीत्व कमी पडते. कारण नगरसेवक लोकांकडे जात नाही. लोकांचे प्रश्न समजून घेत नाही. परिणामी महापालिकेचे कामकाज आणि वास्तविक विषय यात दरी निर्माण होते. कारण संवाद ठीक होत नाही. संवाद ठीक करण्याची गरज आहे. महापालिकेचे तीन तुकडे करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रामध्ये क्षेत्र सभांचे जे प्रावधान कायद्यामध्ये करण्यात आले आहे; त्याची अंमलबजावणी भाजपा आणि शिवसेनेच्या लोकांनी केली पाहिजे. कारण ते सत्तेमध्ये आहेत. त्यांनी हा मुद्दा भावनिक करता कामा नये. येथे पन्नास टक्के जनतेची काळजी घेतली जात नाही. चार टक्के लोकांसाठी काम करण्याची गरज नाही. परिणामी सर्वसामान्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे. सर्वसामान्यांसाठी काम केले पाहिजे. क्षेत्र सभांसाठी काम केले पाहिजे. सरकार सत्तेत येऊन तीन वर्ष झाली पण क्षेत्र सभांबाबत सरकार गप्प आहे. क्षेत्र सभा झाल्या तर लोकांशी संवाद साधला जाईल. यातून समस्या सोडविल्या
जातील. हा संवाद जोवर होत नाही तोवर कितीही महापालिका
स्थापन केल्या तरी काही होणार नाही.
- सीताराम शेलार