जिल्हा परिषद विरुद्ध आमदारांची खडाजंगी!

निधी वाटपावरून प्रामुख्याने रस्त्यांच्या निधीवरून गुरुवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार विरुद्ध जिल्हा परिषद, असा चांगलाच गदारोळ झाला

पुणे : निधी वाटपावरून प्रामुख्याने रस्त्यांच्या निधीवरून गुरुवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार विरुद्ध जिल्हा परिषद, असा चांगलाच गदारोळ झाला. ग्रामीण भागात रस्त्याचा निधी खर्च करणे आणि नियोजन करण्याचे काम जिल्हा परिषदेकडून काढून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्याची मागणी आमदारांनी केली. जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचा कामांचा दर्जा चांगला नसतो, असा आरोप करत आमदारांनी चांगलीच खडाजंगी केली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गुरुवारी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीची सुरुवात वादळी झाली. समितीवर शासनाने नियुक्त केलेल्या सदस्यांना विकासकामे करण्यासाठी निधी मिळत नाही. जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग निधी नसल्याचे सांगून सदस्यांची कामे घेण्यास टाळाटाळ करतात. निधी मिळणार नसेल तर नियुक्ती केवळ नावापुरती केली का, असा सवालदेखील काही सदस्यांनी उपस्थित केला.
या शासन नियुक्त सदस्यांची री ओढत आमदार संग्राम थोपटे, बाबूराव पाचारणे यांनी आमदारांनी सुचविलेल्या कामांनादेखील जिल्हा परिषद मंजुरी देत नाही. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सुचविलेल्या कामांनादेखील जिल्हा परिषद सदस्याचे नाव देऊन मंजुरी दिली जाते. यावर शासनाने अधिकचा निधी मिळून दिला तर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात येईल, असे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)