लोकसंख्येनुसारच पाण्याचे वाटप  : पुणेकरांना माणसी फक्त १५५ लिटरच पाणी

पुणे महापालिका प्रशासन व जलसंपदा विभागात पाणी प्रश्नावरून वाद सुरू असून पुणेकर मर्यादेपेक्षा अधिक पाणी वापरतात,अशी टिका जलसंपदा विभागातील अधिका-यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देकालवा समितीचे कार्यक्षेत्र सिंचनापुरतेसध्या तरी पुणेकरांना 40 लाख लोकसंख्येनुसार प्रतिमानसी १५५ लिटर पाणी मिळणार पाईपलाईन मधून पाणी घेतल्यास पालिकेला २०० क्यूसेक पाणी मिळणार

पुणे: कालवा सल्लागार समितीचे कार्यक्षेत्र हे फक्त सिंचनासाठी शिल्लक राहणा-या पाण्याच्या नियोजनापुरते मर्यादित आहेत.पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे कुठलेही अधिकार कालवा समितीला नसल्याचे जलसंपदा विभागातर्फे काढण्यात आलेल्या अध्यादेशातून स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे पुणेकरांना दररोज किती एमएलडी पाणी द्यावे,याबाबतचा निर्णय कालवा समितीला देता येणार नाही.परिणामी सध्या तरी पुणेकरांना 40 लाख लोकसंख्येनुसार प्रतिमानसी १५५ लिटर पाणी मिळणार आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागातर्फे ‘पाटबंधारे प्रकल्पासाठीच्या जलायशातील पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित’या संदर्भातील निकष व कार्यपध्दती स्पष्ट करणारा अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आला आहे.त्यात नमूद केलेल्या आदेशानुसार कालवा समितीच्या बैठकीमध्ये आकस्मित बिगर सिंचन आरक्षणे,पाणी वापरातील फेरबदल,वार्षिक कोटा मंजूरी आदी प्रस्ताव मंजूर करता येणार नाहीत.त्यामुळे अधिकचे पाणी मिळविण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाला जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे जावे लागणार आहे.परिणामी सध्या पुणेकरांना सध्या केवळ ८.१६ टीएमसी एवढेच पाणी मिळणार आहे.पुणे महापालिका प्रशासन व जलसंपदा विभागात पाणी प्रश्नावरून वाद सुरू असून पुणेकर मर्यादेपेक्षा अधिक पाणी वापरतात,अशी टिका जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यापासून जलसंपदा विभागातील सर्व वरिष्ट कनिष्ट अधिका-यांनी केली आहे.मात्र,दुष्काळाची स्थिती असूनही पुणेकरांना पिण्यासाठी अधिकाधिक पाणी मिळावे,अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून केली जात आहे.काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पुण्याला ११५० एमएलडी पेक्षा जास्त पाणी मिळावे,अशी मागणी करण्यात आली.परंतु,यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे.मात्र,पुण्याला १२५० एमएलडी पाणी मिळण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समिती व प्रकल्पाची कालवा सल्लागार समिती या दोन्ही समितीत्यांची रचना कार्यकक्षा,कार्यपध्दती व अधिकार याबाबत क्षेत्रिय अधिका-यांमध्ये संभ्रम दिसून येतो.तसेच पाणी आरक्षण पाणी वापर हक्क याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाला आहेत.जिल्हाधिकारी किंवा पालकमंत्री यांना नाहीत,असे जलसंपदा विभागाच्या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहेत.तसेच जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चितीसाठी नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे...............पुणे महापालिका प्रशासनाकडून कालव्यातून पर्वती जलशुध्दीकरण केंद्रासाठी पाणी उचलले जात होते.मात्र,जलसंपदा विभागाने कालव्यातून पाणी न उचलता धरणातून बंद पाईल लाईन मधून पाणी घ्यावे,अशा सूचना केल्या.त्यानुसार पालिकेने बंद पाईपलाईनचे काम पूर्ण केले असून त्यातून पाणी उचलण्याबाबतची चाचणी घेतली आहे.परंतु,अद्याप कालव्यातून पाणी उचलणे बंद केलेले नाही.पाईपलाईन मधून पाणी घेतल्यास पालिकेला २०० क्यूसेक पाणी मिळणार आहे.तसेच पाणी चोरी थांबणार आहे.परिणामी पालिकेला मजूर पाणी पुरेल,असा अंदाज जलसंपदाच्या अधिका-यांकडून व्यक्त केला जातआहे.