परदेशी शिष्यवृत्तीची यादी रद्द करा, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार न्याय देण्याची मागणी, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी राजर्षी शाहूमहाराज शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे; मात्र या योजनेचा मंत्री आणि सचिव दर्जाच्या मुलांनाच लाभ देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.

पुणे : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी राजर्षी शाहूमहाराज शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे; मात्र या योजनेचा मंत्री आणि सचिव दर्जाच्या मुलांनाच लाभ देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. त्यामुळेच ४ सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेली निवड यादी व शासन निर्णय रद्द करून दोषींवर कारवाईकरावी; तसेच गुणवत्तेनुसार विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.सामाजिक न्याय विभागाने ३५ विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर केली आहे. या विद्यार्थ्यांचा क्युएस वर्ल्ड रँकिंग क्र. २० ते १४० मधील आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा क्युएस वर्ल्ड रँकिंग क्र. १ ते १९ मधील आहे, अशा विद्यार्थ्यांचा समावेश पहिल्या ३५ जणांच्या यादीत केला नसल्याचा आरोप या निवेदनातून करण्यात आला आहे. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले व सचिव दिनेश वाघमारे यांनी स्वत:च्या पदाचा व सत्तेचा गैरवापर करून, ३५ लाभार्थींची यादी जाहीर केली आहे. गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी कला शाखेच्या मुलांनीही अर्ज केले होते; मात्र ऐनवेळी जीआरमध्ये बदल करून, कला शाखेच्या पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांना डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे या शाखेच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे, गुणवत्ता असतानाही आणि नियमात या अभ्यासक्रमाचा उल्लेख असताना, तो जीआर बदलून वगळण्यात आल्याने अनेकांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न भंगले आहे.- प्रतिमा पडघन, विद्यार्थिनीवैद्यकीय विभागाच्या विद्यार्थ्यांनाही विविध कोर्ससाठी परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याची तरतूद राजर्षी शाहूमहाराज परदेशी शिक्षण योजनेत आहे; मात्र आम्हाला मेडिकलमध्ये केवळ एमबीए आणि एमडीच्या कोर्ससाठीच शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असे ठरविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले; तसेच कोणतेही अधिकारी याबाबत नीट उत्तरे देत नसून, केवळ उडवा उडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. आम्ही मुख्य सचिवांनादेखील याबाबत निवेदन दिले असून, त्यांनी याबाबत माहिती घेऊन योग्य कार्यवाही केली जाईल, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, आमची रँकिंग १०० पेक्षा कमी असूनही निवड झालेली नाही. त्यामुळे कोणता निकष यासाठी लावण्यात आला, हे समजत नाही.- डॉ. तेजश्री एटम, विद्यार्थिनीआम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये पीएच.डी. करण्यासाठी अर्ज केला होता; मात्र पदव्युत्तर शिक्षण ज्यांनी परदेशात घेतले आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या वर्षी वगळण्यात आल्याने आम्हाला पीएच.डी. करण्याचा मार्गच बंद झाला आहे. आधीच्या जीआरमध्ये अशी अट नव्हती. ती नव्याने घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आमचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.- शीलराज कोल्हे, आदिनाथ घाडगे, विद्यार्थी