सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : प्रशासनाने बकेट व कापडी पिशव्या खरेदीला बंदी घातल्यानंतर आता नगरसेवकांनी आपला मोर्चा ‘ड्रेनेज’कडे वळविला आहे. यामध्ये गेल्या काही महिन्यांत नगरसेवकांकडून आपल्या वॉर्डातील ड्रेनेज, नाले सफाई, दुरुस्तीसाठी लाखोंच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव अचानक वाढले आहेत. यामध्ये नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ड्रेनेज साफ-सफाई, दुरुस्ती व ड्रेनेजविषयक विविध कामांसाठी तब्बल ६ कोटी ४७ लाख रुपयांचे वर्गीकरण करण्यास मंजूर दिली आहे. दहा लाखांपर्यंतची कामे वॉर्डस्तरावर करण्यात येत असल्याने या ड्रेनेज साफसफाईवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नगरसेवकांकडून दरवर्षी बकेट व कापडी पिशव्यांवर कोट्यवधींचा खर्च केला जात होता. गेल्या पाच वर्षांत शहरामध्ये नगरसेवकांकडून तब्बल १५ कोटी रुपयांच्या ११ लाखांपेक्षा अधिक कचऱ्याच्या बकेट खरेदी केल्याचे प्रशासनाने आकडेवारीसह समोर आणले. बकेट, कापडी पिशव्या खरेदीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार समोर आला. याबाबत जोरदार टीका झाल्यानंतर अखेर पक्षनेत्या बैठकीमध्ये बकेट व कापडी पिशव्या खरेदीवर निर्बंध घातले. बकेट, कापडी पिशव्या खरेदीवर बंदी घातल्यानंतर नगरसेवकांनी मोर्चा शहरातील ड्रेनेज, नाले साफसफाई, दुरुस्तीकडे वळविला आहे. बहुतेक सर्व नगरसेवकांकडून आपल्या ‘स’ यादीतून १० लाख, २५ लाख ते तब्बल १ कोटींच्या वर्गीकरणाचा सपाटा लावला आहे. जेटिंग मशिन, सक्शन मशिन, चॅम्पियन मशिनद्वारे ड्रेनेज साफसफाई या ‘गोंडस’ नावाखाली ही कोट्यवधींची उधळपट्टी सुरू आहे. ........ प्रामुख्याने पावसाळ्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात नाले, ड्रेनेज, पावसाळी गटारांची साफसफाई, दुरुस्ती केली जाते. यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये केवळ ड्रेनेज, नालेसफाई व नवीन लाईन टाकणे स्वतंत्र १५० कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद केली जाते. .........वॉर्ड स्तरावर हा निधी खर्च करण्यात येतो. परंतु नक्की किती नाले, ड्रेनेज, पावसाळी गटारांची साफसफाई केली, किती ठिकाणी दुरुस्ती केली याबाबत कोणतेही आॅडिट होत नाही.दरवर्षी पहिल्याच पावसाळ्यात ड्रेनेज सफाईचे पितळ उघडे पडते. शेकडो कोटी रुपये खर्च करुनही दरवर्षीच पावसाळ्यात बहुतेक सर्व रस्ते पाण्याखाली जातात, ड्रेनेज व्हॉअर फ्लो होऊन मैलापाणी रस्त्यावर येते.
..................
सेंट्रल पद्धतीने टेंडर काढावेसंपूर्ण शहराच्या ड्रेनेज, नाले साफसफाईमध्ये एकसूत्रता येण्यासाठी प्रशासनाने सेंट्रल पद्धतीने टेंडर काढण्याची गरज आहे. त्यात अंदाजपत्रकामध्ये शहराच्या ड्रेनेज, नाले सफाई, नवीन ड्रेनज लाइन टाकण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद असताना नगरसेवकांनी आपली दुकाने कशासाठी लावायची. गरज नसताना नागरिकांच्या कराच्या पैशांची नगरसेवकांकडून उधळपट्टी केली जाते.- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच, प्रमुख