ऊसतोडणी कामगारांंची शरद पवारांशी चर्चा
By Admin | Updated: October 23, 2014 05:22 IST2014-10-23T05:22:20+5:302014-10-23T05:22:20+5:30
: ऊसगाळप हंगाम अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी कामगार व वाहतूकदारांचा संप सुरूच आहे.

ऊसतोडणी कामगारांंची शरद पवारांशी चर्चा
सोमेश्वरनगर : ऊसगाळप हंगाम अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी कामगार व वाहतूकदारांचा संप सुरूच आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज ऊसतोडणी कामगार व वाहतूकदार संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. यामध्ये संघटनेच्या सर्व मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून येत्या चार दिवसांत त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
गेल्या दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी व वाहतूकदारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. मात्र, मध्यंतरीच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान यांच्या संपाकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. आज माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मेखळी (ता. बारामती) येथे संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील, पदाधिकारी आश्रुदास कराड, बबनराव पाले, बाबासाहेब घायतोडक, रामदास पानवळ यांच्याशी संपाबाबत अर्धा तास चर्चा केली.
या वेळी पवार यांनी संघटनेच्या विविध मागण्या समजून घेतल्या. तसेच, यावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. या वेळी माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
यामध्ये कारखाना व संघटना यांच्यातील सामंजस्य करार संपून गेला आहे. ऊसतोडणी कामगारांना ऊसतोडणीमध्ये वाढ करावी, डिझेलचे दर वाढल्याने वाहतुकीमध्ये वाढ करावी, मुकादमांच्या कमिशनमध्ये वाढ करावी, राज्यातील प्रत्येक कारखान्याने ऊसतोडणी कामगारांचा दोन लाख रुपयांचा विमा उतरावा, मुकादमांच्या २० टक्के फरक बिलातील कमिशन द्यावे, ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना निवासी आश्रमशाळा चालू कराव्यात, करारानुसार टायर बैलगाडीवर १० टक्के कमिशन आकारणी ठरलेली आहे. प्रत्यक्षात कारखाने २० टक्के आकरतात. उर्वरित पैसे परत मिळावेत. ऊसतोडणी व वाहतूकदार यांच्याकडून कपात केला जाणारा २ टक्के प्राप्तिकर करू नये, ऊसतोडणी कामगारांना शासनाने पक्की घरे बांधून द्यावीत, त्यांना अड्याच्या ठिकाणी स्वच्छ पाणी व लाईट पुरवावी, मुकादमांना राज्य शासनाच्या कामगार विभागामार्फत ओळखपत्रे
देण्यात यावीत. ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रात नोकरीत आरक्षण द्यावे आदी मागण्यांविषयी शिष्टमंडळाची पवार यांच्याशी चर्चा झाली. (वार्ताहर)