डीपीला जानेवारीत मंजुरी

जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यासाठी (डीपी) बांधकाम नियंत्रक नियमावली बनविण्याचे काम त्रिसदस्यीय समितीकडून सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी २०१६ मध्ये अखेर

पुणे : जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यासाठी (डीपी) बांधकाम नियंत्रक नियमावली बनविण्याचे काम त्रिसदस्यीय समितीकडून सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी २०१६ मध्ये अखेर या डीपीला राज्य शासनाची अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. विभागीय आयुक्तांच्या समितीने सुधारणा करून पाठविलेल्या डीपीमध्ये फारसे बदल न करता राज्य शासनाकडून त्याला मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या समितीने नवीन डीपीतील सर्व ३९० आरक्षणे वगळली आहेत, त्यामुळे या डीपीला सर्वच राजकीय पक्षांकडून तीव्र विरोध होत आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. शहरातील सर्व माजी महापौरांनी एकत्र येऊन याविरोधात मोठे आंदोलन केले. मात्र, तरीही डीपीमध्ये राज्य शासनाकडून फारसे बदल केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहराच्या पुढील २० वर्षांतील गरजा लक्षात घेऊन शहराचा डीपी तयार केला जातो. त्यामध्ये शहराच्या रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळा, महाविद्यालये, उद्याने यांचे नियोजन केले जाते. शहराच्या २०२७ पर्यंतचा डीपी अंतिम टप्प्यात आला आहे. पुणे शहराचा मागील डीपी १९८७ मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्याची मुदत संपल्यानंतर पुढील २५ वर्षांचा डीपी तयार करण्याची प्रक्रिया २००८ पासून सुरू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने २०१० मध्ये अधिसूचना काढून ते तयार करण्याचे काम हाती घेतले. मात्र, त्यानंतर गेल्या ५ वर्षांपासून त्याचे काम सुरू आहे.