घोडेगाव (पुणे) : राजकारण्यांच्या भांडणामध्ये जनतेला वेठीस धरू नका. जिल्हा नियोजनमध्ये अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, यात मुख्यत्वे आदिवासी भागातील प्रस्ताव आहेत. बिगर आदिवासी भागामध्ये थोडा उशिरा दिला तरी चालेल. पण, आदिवासी भागातील गोरगरीब लोकांचा विचार करा, असे खडे बोल माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पुणे येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत अधिकाऱ्यांना सुनावले.
आंबेगाव शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विषयांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय मोरे, अतिरिक्त पोलिस अधिकरी मितेश घट्टे, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिंमत खराडे, कार्यकारी अभियंता आर. वाय. पाटील, धनंजय देशपांडे, माजी सभापती संजय गवारी, समाजकल्याणचे माजी सभापती सुभाष मोरमारे, मानसिंग पाचुंदकर, प्रकाश घोलप, गौतम खरात आदी उपस्थित होते.
यावेळी वळसे पाटील यांनी विविध विभागांचा आढावा घेतला. आदिवासी भागातील शिवकालीन खडकातील टाक्या, विद्युत वितरण कंपनीचे काही प्रस्ताव, रस्ते व पूलांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजनामध्ये प्रलंबित असल्याचे आढळून आले. यावरून वळसे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.
जिल्ह्यातील महत्त्वाची धरणे व तलाव आदिवासी भागात आहेत. ही धरणे व तलाव मातीने भरत चालली असून याची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. आदिवासी क्षेत्र असलेल्या पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनी स्वेच्छेने गाळ उपसायला परवानगी दिली तर महसूल विभागानेदेखील हा गाळ काढायला परवानगी दिली पाहिजे. यातून शेती व वीटभट्टी व्यवसायाला माती मिळेल. यावर ग्रामसभेचा ठराव आला तर पेसा क्षेत्रातही माती उपसायला परवानगी दिली जाईल, असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय मोरे यांनी सांगितले.
बैलगाडा शर्यती व कोविडमध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यावर कारवाई करून सगळे गुन्हे रेकॉर्डवरून लवकरात लवकर काढून टाका. माळीणसारख्या अतिसंवेदनशील गावांचा प्रश्न फक्त आंबेगाव तालुक्यात नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यात आहे. यावर जिल्हाधिकारी यांनी धोरण निश्चित करून त्यांचे पुनर्वसन व उपाययोजना याचे नियोजन केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.