खोदाईनंतरच्या दुरुस्तीला खोडा

मोबाईल कंपन्यांकडून केबल टाकण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने कामे केली जातात; तसेच खोदाईनंतर त्याच्या दुरुस्तीची कामे योग्य पद्धतीने होत नाहीत.

दीपक जाधव, पुणे
मोबाईल कंपन्यांकडून केबल टाकण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने कामे केली जातात; तसेच खोदाईनंतर त्याच्या दुरुस्तीची कामे योग्य पद्धतीने होत नाहीत. शहर खड्ड्यात चालले असून, त्याला पूर्णत: आयुक्त जबाबदार असल्याची जोरदार टीका महापौर प्रशांत जगताप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केली होती; मात्र प्रत्यक्षात खोदाईनंतरच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मांडण्यात आल्यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांकडून त्याला मंजुरी देण्यात आली नसल्याची माहिती उजेडात आली आहे.
मोबाईल कंपन्यांना शहरामध्ये केबल टाकण्यासाठी खोदाई करण्यापूर्वी त्याच्या दुरुस्तीचे शुल्क म्हणून पर मीटर ५ हजार रुपये दराने महापालिकेकडे पैसे जमा करावे लागतात. मोबाईल कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल महापालिका प्रशासनास मिळतो. त्यानुसार खोदाईनंतर दुरुस्तीची कामे करण्यास मंजुरी मिळावी म्हणून प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्यात स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवले होते. त्यातील काही प्रस्तावांना समितीकडून मंजुरीच दिली गेली नाही, तर काही प्रस्तावांना समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर अध्यक्षांनी सही केली नाही. त्यामुळे खोदाईनंतरच्या दुरुस्तीची कामे मोठ्याप्रमाणात रखडल्याचे उजेडात आले आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर, रस्त्याची सर्व कामे बंद ठेवण्यात येतात. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी मे अखेरपर्यंत दुरुस्तीची सर्व कामे प्रशासनाने मार्गी लावणे अपेक्षित असते. शहरामध्ये ४ जी केबल टाकण्याचे व गॅस पाइपलाइनचे काम सुरू असल्याने मोठ्याप्रमाणात खोदाई सुरू आहे. या खोदाईमुळे अनेक ठिकाणी रस्ते उखडले गेले आहेत. त्याची दुरुस्ती पावसाळ्यापूर्वी व्हावी, याकरिता संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी स्थायी समितीसमोर फेब्रुवारी महिन्यात प्रस्ताव ठेवले होते. मात्र, दीड ते दोन महिने हे प्रस्ताव स्थायी समितीने रखडवून ठेवले. खोदाईच्या दुरुस्तीची कामे अत्यावश्यक असल्याने आयुक्तांनी यामध्ये हस्तक्षेप करून त्यांच्या विशेष अधिकाराखाली एकूण १६ कामांना मंजुरी दिली. त्यामध्ये या कामांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. त्यामुळे प्रशासन दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी आग्रही असताना त्याला महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सहकार्य होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खोदाईची कामे ही अत्यावश्यक बाबीमध्ये येत असतानाही स्थायीमध्ये अनेक दिवस ती मंजुरीअभावी पडून राहिली. अखेर आयुक्तांना त्या कामांसाठी हस्तक्षेप करावा लागला. तरीही महापौर व राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन आयुक्तांवर तोफ डागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.यापुढे कोणताही प्रस्ताव सहीविना प्रलंबित राहणार नाही
मोबाईल कंपन्यांकडून परवानगीपेक्षा जास्त ठिकाणी खोदाई करणे, नवीन रस्ते, फुटपाथ उखडून खोदाई करणे, खोदाईनंतर प्रशासनाकडून योग्यप्रकारे दुरुस्तीची कामे न केली जाणे, यावर आमचे तीव्र आक्षेप आहेत. खोदाईची दुरुस्ती करताना डांबरी रस्त्यावर सिमेंट टाकून दुरुस्ती केल्याचा चुकीचा प्रकार झाला आहे. त्याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर स्थायी समिती, मुख्यसभा व इतर समित्यांमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्यावर कोणतेही आक्षेप नसेल, तर सहीअभावी ते प्रलंबित राहणार नाहीत. त्याचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल.’
- प्रशांत जगताप, महापौर
> खड्ड्यांचे अपयश लपविण्यासाठीच खटाटोप
स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची सही ही केवळ औपचारिकता असते. स्थायी समितीने विषय मंजूर केल्यानंतर, प्रशासनाने लगेच कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. महापालिका आयुक्तांनी त्यांचे अधिकार वापरून स्थायी समितीची मंजुरी न घेता अनेक कामे यापूर्वी केलेली आहे. रस्तेखोदाईच्या दुरुस्तीची कामे महत्त्वाची होती, तर त्यांनी त्याबाबतही तातडीने कार्यवाही का केली नाही, केवळ खड्ड्यांचे अपयश लपविण्यासाठी ते स्थायी समितीकडून विषय मंजूर न झाल्याची ढाल पुढे करीत आहेत.’
- अश्विनी कदम,
माजी अध्यक्षा स्थायी समिती