अपुऱ्या तरतुदीमुळे विधी विभागाची अडचण

एकूण खटल्यांपैकी महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागणाऱ्या खटल्यांची संख्या जास्त असूनही महापालिकेच्या विधी विभागाला टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. अंदाजपत्रकातही या विभागाकडे

पुणे : एकूण खटल्यांपैकी महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागणाऱ्या खटल्यांची संख्या जास्त असूनही महापालिकेच्या विधी विभागाला टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. अंदाजपत्रकातही या विभागाकडे दुर्लक्ष होत असून, त्यामुळे पुरवणी अंदाजपत्रक मागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
नदीपात्रातील रस्त्यासंदर्भाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात हरल्यामुळे विधी विभागावर टीकेचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. पालिकेच्या वतीने या खटल्यात कपील सिब्बल, त्यांचा मुलगा व सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे ३ नामांकित वकील देण्यात आले होते. त्यांची फी काही लाख रुपये होती. त्यांनी पालिकेची बाजू मांडल्यानंतरही निकाल पालिकेच्या विरोधात गेला. मात्र, हा अपवाद वगळता विधी विभागाची एकूण कामगिरी चांगलीच आहे.
सन २०११ ते सन २०१५ या ५ वर्षांदरम्यान जिल्हा न्यायालयात एकूण ९८१ खटले लढले गेले. त्यात तब्बल ७९४ खटल्यांचा निकाल पालिकेच्या बाजूने लागला आहे; तर फक्त १८७ खटल्यांचा निकाल विरोधात गेला आहे. पालिका इमारतीमधील न्यायालयांमध्ये याच कालावधीत एकूण १ हजार २२० खटल्यांची सुनावणी झाली. त्यातही पालिकेच्या बाजूने १ हजार १६१ खटल्यांचे निकाल लागले. फक्त ५९ निकाल पालिकेच्या विरोधात गेले.
सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१५ पासूनची निकालांची आकडेवारीही विधी विभाग चांगले काम करतो आहे असेच दर्शविते. या कालावधीत जिल्हा न्यायालयात एकूण ६८ खटल्यांची सुनावणी झाली. त्यात ५६ निकाल पालिकेच्या बाजूने लागले, तर
फक्त १२ निकाल विरोधात गेले. पालिका इमारतीमधील न्यायालयात एकूण ९२ खटले होते. त्यात ८६ निकाल पालिकेच्या बाजूने, तर ६ विरोधात गेले. (प्रतिनिधी)

पॅनलवर असणाऱ्या १७ वकिलांचे तसेच मोठ्या खटल्यांसाठी नियुक्त विशेष वकिलांचे मानधन यासाठी या विभागाला मोठा निधी लागतो. असे असतानाही अंदाजपत्रकात या विभागाकडे दुर्लक्ष होते.
मागील वर्षी त्यांच्यासाठी फक्त १ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद होती. तसेच त्यामुळे विधी विभागाला ५० लाख रुपयांची पुरवणी मागणी करावी लागली. त्याला मंजुरी देतानाही सर्वसाधारण सभेत त्यांच्यावर टीका झाली.
येत्या आर्थिक वर्षासाठी विधी विभागाने आता ३ कोटी रूपयांची मागणी केली आहे. मात्र, खटल्यांची संख्या लक्षात घेता ही तरतूद अपुरीच आहे, असे विधी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.